Anjali Damania : 'शेतकऱ्यांना सारखं फुकट लागतं, मग पोराचं 1804 कोटींचं डील फुकट नव्हतं का?': अंजली दमानियांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल

Anjali Damania On Ajit Pawar : जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांवर पुराव्यासह टीका; '126 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी 21 कोटी माफ' केल्याचा गंभीर आरोप

मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर होत असलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांनी राज्यात जोरदार राजकीय वातावरण तापले आहे. पार्थ पवार यांच्या नावे झालेल्या मोठ्या जमीन व्यवहाराचे मूल्य स्टॅम्प ड्युटी चुकवण्यासाठी कमी दाखवण्यात आल्याचा दावा झाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया Anjali Damania यांनी पुराव्यादाखल कागदपत्रे दाखवत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

दमानियांचा अजित पवारांना थेट सवाल

अंजली दमानिया यांनी आपल्या अधिकृत 'एक्स' खात्यावरून या प्रकरणासंदर्भात पोस्ट्स केल्या आहेत. त्यांनी अजित पवारांच्या एका वक्तव्याचा संदर्भ देत खोचक टीका केली. "शेतकऱ्यांना सारखं फुकट, सारखं माफ लागतं म्हणणारे अजित पवार.. पण पोराच्या 1804 कोटींचे डील. त्यावर 126 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी होते. पण हे डील 300 कोटीचे दाखवून त्यावरचे 21 कोटी देखील माफ! ही माफी फुकट नव्हती का?" असा थेट सवाल त्यांनी अजित पवार यांना केला आहे.

नेमके काय आहे जमीन प्रकरण?

या प्रकरणाची माहिती देताना अंजली दमानिया यांनी तुलनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे. "अजित पवारांची ही केस एकनाथ खडसेंसारखीच नाही का?" असा सवाल करून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या 'लाडक्या उप मुख्यमंत्र्यां'वर कारवाई करणार का, अशी विचारणा केली आहे. दमानियांच्या माहितीनुसार, पार्थ अजित पवार हे डायरेक्टर असलेल्या 'Amadea Holdings LLP' नावाच्या कंपनीने 1804 कोटींची महार वतनाची जमीन 300 कोटीला घेतली. या व्यवहारात केवळ दोन दिवसांत स्टॅम्प ड्यूटी देखील माफ करण्याचे आदेश आले, असा गंभीर मुद्दाही अंजली दमानियांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. मात्र, विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत असलेल्या या हल्ल्यांमुळे अजित पवार आणि पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) किंवा इतर तपास यंत्रणा हस्तक्षेप करतात का, याबद्दल तुम्हाला माहिती हवी आहे का?