Pune News : बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे 'SRA' ची फसवणूक; विकसकावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी येरवड्यातील नागरिकांचा झोपुप्रा कार्यालयावर भव्य 'निषेध महामोर्चा'
अन्यायकारक पद्धतीने एसआरए होऊ देणार नाही: ज्येष्ठ नेते ॲड.
2 मिनट पठन
Pune News : झोपुप्रा मधील ५१ टक्के संमतीची अट रद्द करून ती पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के करा: राहुल डंबाळे यांची मुख्य मागणी
५१ टक्क्यांची अट रद्द करून ७० टक्के करण्याची मागणी:
या आंदोलनादरम्यान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी एसआरएच्या नियमावलीतील अत्यंत महत्त्वाच्या व जाचक मुद्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले . "सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी लागू करण्यात आलेली ५१ टक्के संमतीची अट ही विकसकांच्या फायद्याची असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहेत. त्यामुळे ही ५१ टक्क्यांची अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि ती पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के संमतीची करण्यात यावी," अशी आग्रही मागणी राहुल डंबाळे यांनी केली. विकसकावर तातडीने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीवर कृती समिती ठाम असून सुनावणीत न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला.https://maharashtramirror.com/ Pune News
अन्यायकारक पद्धतीने एसआरए होऊ देणार नाही:
त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना ज्येष्ठ नेते व माजी नगरसेवक ॲड. आयुब शेख यांनी प्रशासनाला तीव्र शब्दांत धारेवर धरले. "गोरगरीब झोपडीधारकांचे बोगस दस्तऐवज आणि बनावट संमत्या सादर करून प्राधिकरणाची दिशाभूल करणाऱ्या विकसकाची गय केली जाणार नाही. येरवड्यातील नागरिकांवर अन्यायकारक पद्धतीने लादला जाणारा हा एसआरए प्रकल्प आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही," असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा ॲड. आयुब शेख यांनी प्रशासनाला दिला.
या आंदोलनाप्रसंगी उपस्थित स्थानिक सुहास टिंगरे व रवी टिंगरे यांनी नागरिकांच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला. "गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय होऊ न देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करू," असे सांगत त्यांनी स्थानिक रहिवाशांना खंबीरपणे आश्वस्त केले
प्रशासनाकडून तातडीने सर्वेक्षण स्थगित:
मोर्चाच्या तीव्रतेची आणि नागरिकांच्या भावनांची कदर करत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सचिव शीतल निकम यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. जाधवनगर येथील वादग्रस्त स्कीम संदर्भात सध्या प्रशासनाकडून सुरू असलेले सर्वेक्षणाचे काम हे तातडीने स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा अपर्णा यादव यांनी केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी पुढील आठवड्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व झोपडपट्टी धारक यांची एक संयुक्त सुनावणी पार पडेल आणि या सुनावणीनंतरच पुढील कोणतीही प्रक्रिया सुरू राहील, असे ठोस आश्वासन त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिली. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.