PMC Tender Scam : अवास्तव दराच्या निविदांनी पुणेकरांच्या पैशांची लूट

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC Tender Scam : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या ओल्या व सुक्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरून राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आणि विशिष्ट ठेकेदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी अटी शिथिल केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ( PMC waste management tender scam )

पुणे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण आणि मनपाची सध्याची प्रक्रिया क्षमता यांचा मेळ घातल्यास, नवीन प्रकल्पांची आवश्यकता नसल्याचे निकम यांचे म्हणणे आहे. मनपाकडे सध्या २,३०० ते २,४०० टन सुका आणि ६०० ते ८०० टन ओला कचरा प्रक्रिया करण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. PMC Tender Scam

असे असतानाही, नवीन ३०० टन ओला व २०० टन सुका कचरा अशा एकत्रित निविदेचा घाट का घातला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे प्रक्रिया दर भिन्न असताना, दोन्ही एकत्र करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असून, यामुळे स्पर्धेतून अनेक पात्र कंपन्या बाहेर पडून मोजकेच ठेकेदार पात्र ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

PMC : अखेर पुणे महापालिकेच्या ‘त्या’ शिपायावर कारवाईचा बडगा

तसेच, निविदेत 'भूमी ग्रीन' या कंपनीला झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कंपनीचे यापूर्वीचे काम समाधानकारक नसताना आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत संबंधित कंपनीवर गंभीर आरोप असतानाही, त्यांनाच पात्र ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच, स्पर्धा दाखवण्यासाठी 'अँटोनी लारा' सारख्या इतर कंपन्यांचा केवळ कागदोपत्री वापर केला जात असल्याचेही समोर आले आहे. PMC Tender Scam

Moshi Tragedy : कचरा प्रकल्पांच्या टेंडरवरून महापालिकेत घमासान

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार ७५ पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या सोसायट्या आणि मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांनी स्वतःचा ओला कचरा स्वतः जिरवणे बंधनकारक आहे. मात्र, अशा किती सोसायट्यांनी प्रकल्पांची उभारणी केली आहे, याचा कोणताही ठोस डेटा मनपाकडे उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प कागदावरच असून, तेथील कचरा बेकायदेशीरपणे मनपाच्या रॅम्पवर आणून टाकला जात आहे. यामुळे महापालिकेवर प्रक्रियेचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे.

Moshi Tragedy : मोशीतील कचरा डेपोचे कनेक्शन उरुळीच्या कचरा डेपोपर्यंत

जुने प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसताना नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे आणि दंडात्मक कारवाईत टाळाटाळ करणे, हे प्रशासनाचे धोरण संशयास्पद आहे. या निविदा प्रक्रियेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी, दोषी ठेकेदारांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि भविष्यात गरज भासल्यास केवळ ओल्या कचऱ्याची स्वतंत्र निविदा काढावी, अशी मागणी ॲड. नीलेश निकम यांनी केली आहे.