PMC : १९९० पासूनची भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित ; हजारो कोटींच्या मोबदल्याचा प्रश्न ऐरणीवर

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

धनश्री ओतारी

PMC : शहरात १९९० पासूनची तब्बल ५० हून अधिक भूसंपादन प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. देवाची उरुळी व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या मोबदला प्रकरणात न्यायालयाकडून महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश निघाल्यानंतर पुणे महानगरपालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शहरातील सर्व प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणांचा विभागनिहाय सखोल आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर कृती आराखडा स्थायी समितीसमोर सादर करावा, असे सक्त निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी दिले. PMC land acquisition tdr pending cases

भूसंपादन पूर्ण होऊनही अनेक ठिकाणी जमीनमालकांना टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) किंवा रोख मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे भूसंपादन विभाग, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी समन्वयाने सर्व प्रकरणांची माहिती तातडीने संकलित करावी, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. PMC

पुणे महानगरपालिकेचे भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त निखील मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात १९९० पासूनची तब्बल ५० प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांमध्ये संपादन केलेल्या जमिनींचा मोबदला देणे अद्याप बाकी आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये जमीन अधिग्रहण केल्यावर त्यावरील आरक्षण काढून टाकण्याची मागणी जमीनमालकांकडून करण्यात आली आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये २०१८ मध्ये न्यायालयाने कॉर्पोरेशनच्या बाजूने निकाल दिले होते; परंतु त्याविरुद्ध कॉर्पोरेशनविरोधात किंवा इतर मालकांच्या बाजूने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यात आली. देवाची उरुळी व फुरसुंगी प्रकरणांमध्ये ३० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरली गेली असून, न्यायालयाने काही रक्कम स्वीकारत रकमेत वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या १२ कोटी रुपयांची रक्कम कोर्टात जमा करण्याचे काम सुरू असून, ही कायदेशीर प्रक्रिया 'अंडर प्रोटेस्ट' चालू आहे. या सर्व खटल्यांमध्ये अतिरिक्त मोबदला किंवा भू-संपादनाच्या विरोधात वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात आले आहेत. PMC

दरम्यान, महिनाभरात सर्व भूसंपादन प्रकरणांचा आराखडा सादर करा अशी सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहेत. बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरताना शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन पूर्ण होऊनही अनेक ठिकाणी टीडीआर किंवा रोख मोबदला प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे भूसंपादन विभाग, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व प्रकरणांची माहिती संकलित करून महिनाभरात कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहेत.

भिमाले म्हणाले, "ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शहरात अशी किती भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती जणांना टीडीआर किंवा रोख मोबदला मिळालेला नाही आणि त्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात यावा. प्रत्येक प्रकरणातील अडचणी स्पष्ट करून त्यावरील उपाययोजना निश्चित कराव्यात."

Accident: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघातात युवा नेत्याचा जागीच मृत्यू

विलंबास कारणीभूत घटकांची चौकशी होणार

न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या त्रुटी आणि दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, भिमाले यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आणि विलंबास कारणीभूत ठरलेल्या घटकांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. PMC

जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली

देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी सुमारे दोन दशकांपूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना न मिळाल्यामुळे न्यायालयाने आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने आगामी ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व न्यायालयात जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने ही जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे.

Water News : खडकवासला धरण साखळीमधील चारही धरणे भरली