Bhumi Green : कचरा प्रक्रिया निविदेत ५०० कोटींचा गैरव्यवहार?

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

Bhumi Green : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा प्रक्रिया निविदेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करीत काँग्रेस पक्षाचे नेते, वरिष्ठ नगरसेवक तथा माजी अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी महापालिका सभागृहाबाहेर जोरदार आंदोलन केले. ‘कचऱ्यावर पोसलेला भूमिग्रीन कंपनीचा हत्ती पोसू नका,’ असा मजकूर असलेला फलक हातात घेऊन त्यांनी प्रशासनाच्या संशयास्पद निविदा प्रक्रियेचा तीव्र निषेध केला. Bhumi Green fursungi kachra depot arvind shinde

या निविदेमुळे आगामी सात वर्षांच्या काळात पुणेकर नागरिकांचे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, ही वादग्रस्त निविदा त्वरित रद्द करून स्वतंत्र निविदा मागविण्याची मागणी लावून धरली आहे.

प्रशासनाने काढलेल्या निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ मध्ये 'भूमिग्रीन' या कंपनीने प्रतिमेट्रिक टन ९६७ रुपये इतका उच्चांकी दर सादर केला होता. प्रशासनाने वाटाघाटी करून हा दर ७०० रुपयांपर्यंत खाली आणला असला, तरी प्रत्यक्षात हा दर अवाजवी आणि अव्यवहार्य असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
ओला कचरा प्रक्रिया, सुका कचरा प्रक्रिया आणि संमिश्र कचरा प्रक्रिया या कामांसाठी कोणतेही अधिकृत शासकीय दरपत्रक (DSR) उपलब्ध नसताना प्रशासनाने हा दर कशाच्या आधारे निश्चित केला, असा संतप्त सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. तज्ज्ञांच्या मते, जर ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या असत्या, तर प्रतिमेट्रिक टन जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० रुपये दर मिळाला असता. प्रशासनाने संमिश्र पद्धतीने निविदा राबवून आणि जादा दर स्वीकारल्यामुळे पुढील सात वर्षांच्या करारकाळात करदात्या पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होणार असून, तिजोरीचे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान अटळ असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे.

PMC : १९९० पासूनची भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित ; हजारो कोटींच्या मोबदल्याचा प्रश्न ऐरणीवर

आंदोलनादरम्यान बोलताना अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनावर थेट राजकीय दबावाचा आरोप केला. भाजपच्या एका स्थानिक आमदाराच्या दबावामुळे प्रशासनाने स्वतंत्र निविदा काढण्याचे टाळून केवळ विशिष्ट कंपनीच्या फायद्यासाठी संमिश्र निविदा प्रक्रिया पुढे नेल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच, पुणे महापालिकेच्या दक्षता विभागाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा स्पष्ट व लेखी अभिप्राय महापालिका आयुक्तांना दिला होता. मात्र, प्रशासनातील वरिष्ठांनी या महत्त्वाच्या अभिप्रायाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला, असा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. Bhumi Green

देशपातळीवरील ठेकेदारांचे रॅकेट?

देशभरात संमिश्र पद्धतीने कचरा प्रक्रिया करणारे मोजकेच म्हणजेच केवळ चार ते पाच मोठे ठेकेदार सक्रिय आहेत. या ठेकेदारांनी विविध महानगरपालिकांची कामे आपापसात वाटून घेतली असून, एका महापालिकेत भरमसाठ दराने निविदा मिळवायची आणि तोच दर इतर महापालिकांसाठी पायाभूत दर (Benchmark Rate) म्हणून वापरायचा, अशी साखळी तयार केल्याचा गंभीर दावाही शिंदे यांनी केला.

अरविंद शिंदे यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
वादग्रस्त ठरलेली निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

सीओईपी , व्हीआयटी किंवा आयआयटी यांसारख्या नामांकित व तज्ज्ञ संस्थांमार्फत ४५ दिवसांच्या आत अधिकृत दरपत्रक (DSR) तयार करून घ्यावे.

नवीन डीएसआरच्या आधारे ओला व सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्रपणे 'बी-१' (B-1) पद्धतीने निविदा मागवाव्यात. Bhumi Green

Accident: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघातात युवा नेत्याचा जागीच मृत्यू

दक्षता विभागाच्या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

निविदेशी संबंधित पुढील सर्व प्रशासकीय कार्यवाहीतून अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाला वगळण्यात यावे आणि सर्व निर्णय थेट महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर घेण्यात यावेत.

: म्हणे खड्डे दाखवा बुजवायला सांगतो….

करदात्या पुणेकरांच्या कष्टाच्या पैशांचे अवाजवी नुकसान करणारी ही निविदा कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करू नये आणि स्थायी समितीने भूमिग्रीन कंपनीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका घेत अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनाला घरचा आहेर दिला आहे. महापालिका वर्तुळात या आंदोलनामुळे मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी काळात या प्रकरणाला आणखी राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. Bhumi Green