MahaRERA: ताबा देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी बिल्डरला व्याजाचा फटका
पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी :
1 મિનિટ વાંચન
MahaRERA : महारेरा उशिरा ताबा दिल्याप्रकरणी Baner Land Developers LLP ला व्याज देण्याचे आदेश
पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी :
MahaRERA : बाणेर येथील (Solitaire Business Hub-III Phase-II ) या व्यावसायिक प्रकल्पातील गाळ्यांचा ताबा वेळेत न दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने ( Baner Land Developers LLP) या विकासकाला चांगलाच दणका दिला आहे. प्रकल्पातील पाच गाळाधारकांच्या तक्रारी मंजूर करत ताबा देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल व्याज अदा करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. करारातील मुदत पाळण्यात विकासक अपयशी ठरल्याने रेरा कायद्यानुसार खरेदीदारांना दिलासा देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने दिला. ( MahaRERA orders Baner land developers )
मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरणाने २ जुलै २०२६ रोजी हा आदेश दिला. करारानुसार संबंधित व्यावसायिक गाळ्यांचा ताबा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देणे बंधनकारक होते. मात्र मुदत उलटूनही गाळाधारकांना ना प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला, ना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) उपलब्ध करून देण्यात आले. विकासकाने कोविड-१९ आणि इतर अडचणींचा आधार घेत विलंबाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कराराच्या वेळीच त्या परिस्थितीची पूर्ण माहिती असताना हा युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण महारेराने नोंदविले. ( MahaRERA )
View this post on Instagram A post shared by Maharashtra Mirror (@maharashtramirrornews)
तक्रारदारांनी ताबा, विलंबाबद्दल व्याज, नुकसानभरपाई आणि इतर दिलासे मागितले होते. सुनावणीनंतर प्राधिकरणाने ताबा देण्यास झालेला विलंब पूर्णपणे विकासकाच्या जबाबदारीत असल्याचे मान्य करत १ ऑक्टोबर २०२४ पासून प्रत्यक्ष ताबा आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत रेरा नियमांनुसार व्याज देण्याचे आदेश दिले. हे व्याज गाळाधारकांनी भरलेल्या रकमेवर लागू राहणार असून कर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर वैधानिक शुल्कांचा त्यामध्ये समावेश राहणार नाही. ( MahaRERA )
Jejuri Accident : ‘मदतीची घोषणा केवळ कागदावरच?’, रोहित पवारांचा सरकारवर थेट निशाणा
प्राधिकरणाने विकासकाला आदेशाच्या ६० दिवसांच्या आत व्याजाची थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच खरेदीदारांकडून देय असलेल्या उर्वरित रकमेतून व्याजाची समायोजन (सेट-ऑफ) करण्याची मुभाही दिली आहे. कोविड काळातील 'मोरॅटोरियम'चा लाभ या प्रकरणात विकासकाला मिळणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नुकसानभरपाईसह इतर मागण्या मात्र प्राधिकरणाने फेटाळून लावल्या असून न्यायालयीन खर्चाबाबत कोणताही स्वतंत्र आदेश देण्यात आलेला नाही. ( MahaRERA )
View this post on Instagram A post shared by Maharashtra Mirror (@maharashtramirrornews)