Mumbai News : राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्का; मानहानी प्रकरणातील समन्स रद्द करण्यास नकार

Mumbai News मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या कथित बदनामीकारक वक्तव्याप्रकरणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी राहुल गांधींचा युक्तिवाद फेटाळून लावत भाजप ही नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असल्याने एक ओळखण्यायोग्य संस्था असल्याचे नमूद केले.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

भाजप कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधींविरोधात गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात ‘चोरांचे स्वामी’ आणि ‘कमांडर इन चीफ’ असे कथित बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

या प्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये राहुल गांधींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. जुलै २०२१ मध्ये हे समन्स प्राप्त झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचा दावा त्यांनी केला. आपल्या वक्तव्यात पक्षाचे नाव घेतले नसल्याने कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा वर्गाला लक्ष्य केलेले नाही, असा युक्तिवाद राहुल गांधींकडून करण्यात आला.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

मात्र, सरकारी पक्षाने राहुल गांधींचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल होण्यास पुरेसा आधार असल्याने उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू नये, असे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच सीआरपीसीच्या कलम १९९ आणि आयपीसीच्या कलम ४९९ अंतर्गत तक्रारदाराला कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी राहुल गांधींचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. भाजप हा नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असून तो निश्चितपणे ओळखण्यायोग्य संस्था आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तक्रारदार गेल्या दोन दशकांपासून भाजपचा सक्रिय सदस्य असल्याचा दावा करतो. त्यामुळे पंतप्रधान आणि भाजप यांच्यातील संबंधांचा उल्लेख असलेल्या वक्तव्याचा परिणाम केवळ पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापुरता मर्यादित आहे, असे या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.