Pune Election : पुणे विभागातील ६४ उमेदवार पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्र; विभागीय आयुक्तांची मोठी कारवाई
पुणे, महाराष्ट्र मिरर
3 min read
Pune Election : पुणे महानगरपालिकेतील २२ तर चाकण आणि फुरसुंगी येथील २४ उमेदवारांचा समावेश; ३० दिवसांत हिशोब देण्यात ठरले होते अपयशी
पुणे, महाराष्ट्र मिरर
Pune Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक खर्चाचा ताळेबंद आणि विहित मुदतीत अधिकृत हिशोब सादर न करणे पुणे विभागातील ६४ उमेदवारांना भलतेच महागात पडले आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल या सर्व ६४ उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले आहे.
या धडक प्रशासकीय कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, यात पुणे महानगरपालिकेच्या २२ उमेदवारांसह चाकण आणि फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील उमेदवारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. Pune Election candidates disqualified 3 years
कारवाईत २४ उमेदवारांवर संक्रांत
राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर पुणे विभागातील आणखी २४ उमेदवारांवर नुकतीच अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळली आहे. विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी यासंदर्भातील अंतिम आदेश जारी केले आहेत. या ताज्या कारवाईत प्रामुख्याने खालील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उमेदवारांचा समावेश आहे:
चाकण नगरपरिषद: १० उमेदवार
फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद: १३ उमेदवार
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका: ०१ उमेदवार
या २४ उमेदवारांना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे थेट उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुढील ३ वर्षांसाठी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुनावणीत समाधानकारक खुलासा करण्यात उमेदवार असमर्थ
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच जिल्हा सह आयुक्त, पुणे यांनी सादर केलेल्या अधिकृत प्रस्तावांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तत्पूर्वी, लोकशाही प्रक्रियेचे पूर्ण पालन करत बाधित उमेदवारांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. Pune Election
PMC NEWS : ड्रेनेजच्या पाण्यामुळे पुणेकरांच्या आरोग्याला धोका
यासाठी १३ जुलै २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात एक विशेष सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या सुनावणीदरम्यान संबंधित उमेदवारांना विहित मुदतीत खर्चाचा हिशोब न देण्यामागचे कारण विचारण्यात आले. मात्र, सुनावणी दरम्यान कोणत्याही उमेदवाराकडून प्रशासनासमोर समाधानकारक आणि ठोस खुलासा प्राप्त होऊ शकला नाही. अखेर वेळेत हिशोब सादर न करण्यामागे कोणतेही कायदेशीर व वैध कारण नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, १५ जुलै रोजी विभागीय आयुक्तांनी या सर्व २४ उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.Pune Election
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि नगरपरिषद कायद्यानुसार, निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला (विजयी असो वा पराभूत) खर्चाची पारदर्शकता राखणे बंधनकारक असते. त्यानुसार, निवडणुकीचा अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत आपल्या संपूर्ण निवडणूक खर्चाचे विवरण स्थानिक प्रशासनाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. Pune Election
सांगलीच्या १ उमेदवाराने 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम' कलम १० (१ई) मधील तरतुदींचा भंग केला आहे. चाकण आणि फुरसुंगी येथील एकूण २३ उमेदवारांनी 'महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५' च्या कलम १६ (१ड) मधील अनिवार्य अटींचे पालन केले नाही. या कायदेशीर अटींचे उल्लंघन केल्यामुळेच प्रशासनाला ही कठोर कारवाई करावी लागली आहे. Pune Election
Moshi Tragedy : मोशीतील कचरा डेपोचे कनेक्शन उरुळीच्या कचरा डेपोपर्यंत
एकूण अपात्र उमेदवारांची संख्या ६४ वर; पुणे मनपाचे सर्वाधिक उमेदवार
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, पुणे विभागात यापूर्वीच ४० उमेदवारांवर अशाच प्रकारची कडक कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाग्य आजमावणाऱ्या सर्वाधिक २२ उमेदवारांचा समावेश होता.
याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ उमेदवारांवर आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ०३ उमेदवारांवर विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याने ३ वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई आधीच ओढवली होती. आता नव्याने झालेल्या २४ उमेदवारांच्या अपात्रतेमुळे संपूर्ण विभागातील एकूण अपात्र उमेदवारांचा आकडा ६४ वर पोहोचला आहे. Pune Election
View this post on Instagram A post shared by Maharashtra Mirror (@maharashtramirrornews)
पुणे विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात पार पडल्या होत्या. उपलब्ध माहितीनुसार, पुणे विभागातील एकूण ६० नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडली होती. तर विभागातील ६ प्रमुख महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक १४ जानेवारी २०२६ रोजी संपन्न झाली होती.
निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कायद्यानुसार महिनाभरच्या आत खर्च देणे अपेक्षित असताना, अनेक उमेदवारांनी या नियमांकडे दुर्लक्ष केले. वारंवार स्मरणपत्रे आणि संधी देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निवडणूक आयोगाला हा बडगा उचलावा लागला.
