PMC: पुणे महानगरपालिकेच्या पार्किंग कंत्राटदारांकडे ८६.७ लाखांची थकबाकी चव्हाट्यावर!

pmc : एका बाजूला महसूल वाढवण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधण्याचे दावे पुणे महानगरपालिकेकडून केले जात आहेत, तर दुसरीकडे महापालिकेच्या विद्यमान उत्पन्नाच्या स्रोतांवरच प्रशासकीय अनास्थेचे ग्रहण लागल्याचे समोर आले आहे. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या एका लेखी उत्तरामधून धक्कादायक माहिती उघड झाली असून, जून २०२६ पर्यंत पीएमसी-प्रशासित सार्वजनिक पार्किंग लॉट चालवणाऱ्या कंत्राटदारांकडे तब्बल ८६,७०,६९९ रुपयांची थकबाकी थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. pmc parking contractors dues 86 lakhs

महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक देवेंद्र वाडके यांनी विचारलेल्या तारांकित आणि लेखी प्रश्नामुळे हा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या महसूल वसुली यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. PMC

Pune: रस्त्यावर ऑइल-चिखलाचा थर; 15 वाहनांची घसरगुंडी

कागदावर ३१, प्रत्यक्षात मात्र…

पुणे महानगरपालिकेचा मालमत्ता आणि प्रकल्प विभाग शहराच्या सुधारित पार्किंग धोरणांतर्गत सार्वजनिक पार्किंग सुविधांचे व्यवस्थापन करतो. प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महापालिकेच्या अखत्यारीत एकूण ३१ सार्वजनिक पार्किंग सुविधा आहेत.

D Y Patil : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन

सध्या कार्यरत पार्किंग: २७
बंद असलेल्या सुविधा: ०४
थकबाकीदार कंत्राटदार: १२

२७ कार्यरत पार्किंगपैकी तब्बल १२ कंत्राटदारांनी वेळेत परवाना शुल्काचा भरणा केलेला नाही. परिणामी, महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारे ८६ लाख ७० हजार ६९९ रुपये अडकून पडले आहेत.pmc

FRA च्या ‘बेकायदा’ शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थी-पालकांना कोट्यवधीचा आर्थिक भुर्दंड

दुसरीकडे, एका पार्किंग सुविधेच्या चालकाने आपले परवाना शुल्क आगाऊ भरले आहे, तर इतर तीन सुविधांची कोणतीही थकबाकी नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. याशिवाय, आणखी सहा पार्किंग सुविधांकडून चालू महिन्याचे परवाना शुल्क अद्याप वसूल करायचे बाकी आहे. नियमानुसार हे शुल्क प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी भरणे बंधनकारक असते. PMC

निविदा, करार आणि नियमांचा बडगा कागदावरच?

शहरातील पार्किंग धोरणानुसार, सर्वाधिक वार्षिक परवाना शुल्क (Annual License Fee) देऊ करणाऱ्या बोलीदाराला निविदा प्रक्रियेद्वारे (Tender Process) पार्किंगचे कंत्राट दिले जाते. कंत्राटदारांनी महापालिकेसोबत झालेल्या करारातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक असते. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि वसुलीवर देखरेख ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असते.

महापालिकेच्या नियमावलीनुसार, जर एखादा कंत्राटदार ठरलेल्या मुदतीत मासिक परवाना शुल्क भरण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याला सर्वप्रथम स्पष्टीकरण मागण्यासाठी 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावली जाते. कंत्राटदाराचे उत्तर असमाधानकारक आढळल्यास, करारातील तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई सुरू केली जाते. या सर्व उपायांनंतरही थकबाकी न भरल्यास, कंत्राटदाराच्या मालमत्तेवर कायदेशीर बोजा टाकून वसुलीची कडक कार्यवाही करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. pmc

नोटीस बजावणे, दंड आकारणे आणि मालमत्तेवर बोजा टाकण्यासारख्या कायदेशीर तरतुदी प्रत्यक्षात असतानाही, थकबाकीचा आकडा जवळपास ८७ लाखांवर पोहोचणे प्रशासनासाठी नामुष्कीचे मानले जात आहे. PMc

शहराच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी महसुलाची चणचण भासत असताना, कंत्राटदारांकडे लाखो रुपयांची थकबाकी पडून राहणे पुणेकरांच्या हिताचे नाही. आता यावर महापालिका आयुक्त काय कठोर पावले उचलतात आणि थकबाकीची वसुली कशी करतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून आहे.