PMC News : विमा नाही, हँडग्लोव्ह्ज नाही अन् पालिकेचा लोगोही गायब; वारजेतील ठेकेदारावर प्रशासन मेहरबान!

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC News : शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने उधळपट्टीचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मागील आठवड्यात स्थायी समितीत विना निविदा तब्बल ४३ कोटी रुपयांचे ठेके मंजूर करून, तीन महिन्यांसाठी जादा ४,७०० कर्मचारी नेमण्याचा प्रस्ताव बळপ্রकारेने मंजूर करून घेण्यात आला. एकीकडे कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असताना, प्रत्यक्षात मात्र पालिकेच्या तिजोरीतून तुंबड्या भरणाऱ्या ठेकेदारांची मुजोरी आणि प्रशासनाचा डोळेझाक कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. PMC News contractor scam swachhata kamgar

स्वच्छता मोहिमेच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधक असे सर्वपक्षीय नगरसेवक तीव्र शब्दांत आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर प्रश्नांची सरबत्ती करत सदस्यांनी धारेवर धरले आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली तरी प्रत्यक्षात रस्ते स्वच्छ होणार आहेत का?, शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या रस्ता स्वच्छतेचे नियोजन काय?, एवढा मोठा खर्च करूनही शहर स्वच्छ झाले नाही, तर त्याची नैतिक जबाबदारी प्रशासन स्वीकारणार का?, सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा विरोध असतानाही प्रशासन नेमका हा कोणाचा ‘घाट’ घालत आहे? असे अनेक संतप्त सवाल विचारत नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच जेरीस आणले. मात्र, या सर्व प्रश्नांवर पालिकेचे अधिकारी नेहमीप्रमाणे मूग गिळून बसल्याचे दिसून आले.

FDA : शाळेच्या आवारात जंक फूडला सक्त बंदी; अन्न व औषध प्रशासनाचा मोठा निर्णय

तर दुसरीकडे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. हक्काच्या ओळखीसाठीही कंत्राटी कामगारांना धडपड करावी लागत आहे. एकिकडे ४३ कोटी रुपयांच्या उधळपट्टीचा खेळ सुरू असताना, दुसरीकडे घाम गाळणाऱ्या सफाई कामगारांचे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आणि चीड आणणारे आहे. पालिकेच्या झाडणकाम करणाऱ्या हतबल कामगारांवर "आम्ही पालिकेचेच कर्मचारी आहोत" हे पटवून देण्यासाठी नागरिकांसमोर हात जोडण्याच वेळ आली आहे. ठेकेदारांच्या मनमानी कारभारामुळे या कामगारांच्या सुरक्षेचा आणि आत्मसन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.\

वारजे क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत चाललेला मनमानी कारभार

पुणे महानगरपालिकेच्या वारजे क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुरू असलेला मनमानी आणि भ्रष्ट कारभार आता पूर्णपणे उघड्यावर आला आहे. पालिकेच्या तिजोरीतून लाखो रुपयांची बिलं लाटणाऱ्या ठेकेदारांनी कामगारांच्या सुरक्षेचे आणि नियमांचे अक्षरशः तीन तेरा उडवले आहेत. 'महाराष्ट्र मिरर'ला दिलेल्या मुलाखतीत, एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याने आपली आपबीती मांडत या सर्व भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यांसमोर हा सर्व प्रकार सुरू असूनही अधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत, ज्यामुळे ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील साटंलोटं स्पष्ट होत आहे.

वर्क ऑर्डर कागदावरच!
महानगरपालिकेने ठेकेदारांना काम देताना एक वर्क ऑर्डर (Work Order) जारी केली असून, त्यातील तब्बल १३० नियमांचे काटेकोर पालन करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. मात्र, प्रत्यक्षात यातील एकाही नियमाचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले आहे. वर्क ऑर्डरनुसार घंटागाडी आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षेची सर्व साधने (सेफ्टी गियर - Safety Gear) देणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कामगारांना साधी हँडग्लोव्ह्ज (हातमोजे) आणि मास्कसुद्धा देण्यात आलेले नाहीत. घाणीत काम करणाऱ्या या कामगारांच्या आरोग्याशी थेट खेळ खेळला जात आहे.

तर दुसरीकडे गणवेशावरून पालिकेचा लोगो गायब

नियमबाह्य कारभाराची सीमा इथेच संपत नाही. इतर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशावर (अॅप्रनवर) एका बाजूला पुणे महानगरपालिकेचाृतृत लोगो आणि दुसऱ्या बाजूला ठेकेदाराच्या कंपनीचे नाव असते. परंतु, वारजे क्षेत्रीय कार्यालयातील ‘सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेस’ (प्रोप्रायटर: सारिका दादासो झेंडे) या ठेकेदाराने दिलेल्या गणवेशावरून पालिकेचा लोगो गायब केला आहे. या गणवेशावर केवळ स्वतःच्या कंपनीचे नाव छापण्यात आले आहे. PMC News

परिणामी, नागरिकांकडून या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेचे कर्मचारी न समजता हीन दर्जाची वागणूक दिली जाते. आपली ओळख पटवून देताना या कामगारांना नाहक मानहानी सहन करावी लागत असल्याचा दावा काही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. PMC News

आरोग्य विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार संगनमत?

कंत्राटदाराच्या या मनमानी कारभाराबाबत त्रस्त कामगारांनी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून कैफियत मांडली. मात्र, एवढे सगळे घडूनही आरोग्य खात्यातील एकाही अधिकाऱ्याने यावर कारवाई करण्याची तसदी घेतलेली नाही. यावरून, * "प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यात संगनमत असून, कोट्यवधी रुपयांची शासकीय लूट सुरू आहे," असा गंभीर आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.

"आम्ही पुणे शहर स्वच्छ करण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र मेहनत करतो. आमच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पालिकेकडून जो लाखों-कोटींचा निधी दिला जातो, तो नेमका कुणाच्या खिशात जातो? याची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे!"* अशी आर्त आणि संतप्त हाक एका हतबल कर्मचाऱ्याने दिली आहे. PMC News

https://www.instagram.com/reel/DbafYwAtCkD/?igsh=MXgzbTlvYWRnNmtvNQ%3D%3D

तर कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?

अस्वच्छता आणि धोक्याच्या वातावरणात काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराचा विमा (Insurance) उतरवणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. मात्र, ‘सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेस’ या ठेकेदाराने कामगारांच्या विम्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. उद्या कामावर असताना दुर्दैवी घटना घडल्यास या गरीब कामगारांच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार? असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. PMC News

कारवाईचा बडगा उगारला जाणार का?

एका बाजूला ४३ कोटी रुपयांची उधळपट्टी आणि विनानिविदा कामांचे वाटप, तर दुसऱ्या बाजूला जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचे शोषण, असे दुहेरी चित्र पुण्यात पाहायला मिळत आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यांसमोर हा सर्व सावळागोंधळ सुरू असताना महापालिका आयुक्त या प्रकरणात काय भूमिका घेणार आणि संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. PMC News