डीलिमिटेशन विधेयकासाठी खासदारांना १५० कोटींचे आमिष? संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप
महाराष्ट्रातील खासदारांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी गळ घातली जात असल्याचा दावा; शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांबाबतही गंभीर आरोप
2 min read

मुंबई : केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा मतदारसंघ फेररचना अर्थात डीलिमिटेशन विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या एका खळबळजनक दाव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. डीलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना तब्बल १५० कोटी रुपयांचे आमिष दाखवले जात असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी हा आरोप केला. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असून, त्यांना मोठ्या आर्थिक आमिषाच्या माध्यमातून आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपकडून खासदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याने संसदेचे अधिवेशन घेतले जात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
यावेळी बोलताना राऊत म्हणाले, “डीलिमिटेशन बिल मंजूर करण्यासाठी १५० कोटींचा भाव लावण्यात आला आहे. होलसेलमध्ये खासदारांना आपल्याकडे ओढले जात आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर माझा आकडा लक्षात ठेवा. दोन दिवसांत १०० कोटींवरून १५० कोटींचा आकडा झाला आहे.” त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मुंबई दौऱ्यांवरही सवाल
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या दोन महिन्यांत गृहमंत्री किती वेळा मुंबईत आले आणि त्यांच्या दौऱ्यांमागे नेमके काय कारण आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मुंबईत बसून नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत, याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख राजकीय नेत्यांवर सोपवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांबाबतही दावा
ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या मुद्द्यावरही राऊत यांनी गंभीर आरोप केले. “आमचे जे सहा खासदार गेले, ते ८०-८० कोटी रुपयांना गेले. निवडून आल्यानंतरच त्यांना १५ कोटी रुपये आधी मिळाले होते. आताचा आकडा ८० कोटी रुपये आहे. एकनाथ शिंदे यांचे हे डील आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
संजय राऊत यांनी केलेले हे सर्व आरोप असून, त्याला संबंधितांकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र, डीलिमिटेशन विधेयक, खासदारांची कथित आर्थिक जुळवाजुळव आणि शिंदे गटातील खासदारांच्या पक्षप्रवेशाबाबत केलेल्या विधानांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.

Maharashtra Mirror




