Trump Tariffs 2025 : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरण काय?

•अमेरिकेने भारतासह जगातील अनेक देशांवर (टॅरिफ)परस्पर शुल्क लादले आहे. त्यामुळे या देशांतून अमेरिकेत निर्यात करणे महाग होणार आहे. तुम्हाला माहित आहे की (टॅरिफ) परस्पर शुल्क म्हणजे काय?
मुंबई :- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन आणि भारतासह जगभरातील अनेक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर कर लादला आहे. याला रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणतात. ते म्हणाले की, सर्व देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के कर लागणार आहे.याला ‘बेसलाइन टॅक्स’ म्हटले जाईल. यासोबतच ट्रम्प यांनी इतर काही देशांवर जास्त कर लादण्याबाबत बोलले. हे असे देश आहेत जे अमेरिकेपेक्षा जास्त वस्तू विकतात. याचा अर्थ, ज्यामुळे अमेरिकेकडे व्यापार अधिशेष नाही. रेसिप्रोकल टेरिफ म्हणजे काय आणि कोणत्या देशांवर किती कर लावला जातो ते सांगत आहोत.
टॅरिफ (परस्पर शुल्क) म्हणजे काय?
टॅरिफ (परस्पर शुल्क) म्हणजे, जेव्हा एखादा देश आपल्या वस्तूंवर कर लावतो तेव्हा आपण त्याच्या वस्तूंवरही कर लावतो. परस्पर करारांमध्ये, दोन देशांमधील शुल्क कमी केले जातात. पण, ही सूट कोणत्याही तिसऱ्या देशाला दिलेली नाही. याचा अर्थ, “हात द्या, हात घ्या” ही गोष्ट आहे.उदाहरणार्थ, भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या सफरचंदांवरचा कर कमी केला, तर अमेरिका भारतातून येणाऱ्या आंब्यांवरचा करही कमी करेल. मात्र हा फायदा भारत आणि अमेरिका यांच्यातच राहील. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेतील उद्योगांना वाचवता यावे यासाठी हे कर आवश्यक आहेत.इतर देश अमेरिकेशी नीट व्यापार करत नाहीत असा त्यांचा समज होता. त्याच्या शब्दांत… तर, “आम्हाला त्यांच्यावरही कर लावावा लागेल.”
ट्रम्प यांच्या या करांमुळे अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या होत्या. उदाहरणार्थ, स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या वस्तू महाग झाल्या. यामुळे या वस्तू वापरणाऱ्या कंपन्यांचे नुकसान झाले. या वस्तूंच्या अंतिम वापरकर्त्यांचेही नुकसान होईल कारण त्यांना महागड्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील.
व्यापार युद्ध म्हणजे जेव्हा अनेक देश एकमेकांच्या वस्तूंवर कर लादतात. पण, हे कर आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. त्याचा फायदा अमेरिकेला होईल, असा विश्वास होता. “आम्हाला आमचे उद्योग वाचवायचे आहेत, काहीही झाले तरी,” ते म्हणाले.
कोणते देश टॅरिफ (परस्पर शुल्क) च्या अधीन आहेत?
ट्रम्प यांनी ज्या देशांवर जास्त कर लादण्याचे सांगितले आहे त्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
- चीन: 34%
- युरोपियन युनियन: 20%
- दक्षिण कोरिया: 25%
- भारत: 26%
- व्हिएतनाम: 46%
- तैवान: 32%
- जपान: 24%
- थायलंड: 36%
- स्वित्झर्लंड: 31%
- इंडोनेशिया: 32%
- मलेशिया: 24%
- कंबोडिया: 49%
- युनायटेड किंगडम: 10%
- दक्षिण आफ्रिका: 30%
- ब्राझील: 10%
- बांगलादेश: 37%
- सिंगापूर: 10%
- इस्रायल: 17%
- फिलीपिन्स: 17%
- चिली: 10%
- ऑस्ट्रेलिया: 10%
- पाकिस्तान: 29%
- तुर्की: 10%
- श्रीलंका: 44%
- कोलंबिया: 10%
- लाओस: 48%
- मादागास्कर: 47%
- म्यानमार (बर्मा): 44%
- सौदी अरेबिया: 10%
- मोरोक्को: 10%


