•Onion Export Ban शेतकरी हवालदिल, केंद्र सरकारच्या निर्यात बदलीच्या निर्णयामुळे
मुंबई :- केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील विद्यमान निर्यातबंदी 31 मार्चनंतरही Onion Export कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारने गतवर्षी 8 डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे 31 मार्चनंतर ही बंदी मागे घेतली जाईल असा विश्वास महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला होता. पण असे काहीच घडले नाही. उलट सरकारने ही बंदी 31 मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. देशांतर्गत बाजारपेठेतील उपलब्धता व किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीचा हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पुढील आदेशांपर्यंत लागू राहील, असे केंद्राने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार सध्या महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या अंतर्गत कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली आहे. कांद्याच्या किंमत वाढल्यास त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. त्यामुळे सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्यातबंदी कायम ठेवून सर्वसामान्य मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसल्यामुळे सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे
