Mumbai News : कृषी कर्जासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोअर मागू नये, अन्यथा कारवाई केली जाईल – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदेश
•मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हे राज्याच्या कण्यासारखे आहेत आणि शेती हा देखील अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. शेतीकडे दुर्लक्ष करणे येथे स्वीकार्य नाही. त्यामुळे बँकांनी कृषी कर्ज वितरण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.
मुंबई :- कृषी कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट रेटिंग (CIBIL) स्कोअरची मागणी करणाऱ्या खाजगी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फटकारले आहे.मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला की जर त्यांच्या बँकांनी CIBIL स्कोअरची मागणी सुरू ठेवली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना ही समस्या गांभीर्याने घेण्याचे आणि त्वरित तोडगा काढण्याचे आदेश दिले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या १६७ व्या राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) बैठकीत हा मुद्दा ऐरणीवर आला, जिथे 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी 44.76 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण योजनेला मंजुरी देण्यात आली.चर्चेदरम्यान असे सांगण्यात आले की खाजगी बँका CIBIL स्कोअर मागत आहेत.
CIBIL स्कोअर ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (CIB) ची एक क्रेडिट पात्रता यंत्रणा आहे जी वित्तीय संस्था कर्ज अर्जांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरतात. यामध्ये कर्ज परतफेड करण्याच्या क्षमतेकडेही लक्ष दिले जाते.
फडणवीस म्हणाले, “जर शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळाले नाही तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढते. आम्ही बँकांना वारंवार CIBIL (स्कोअर) ची मागणी करू नये असे निर्देश दिले आहेत, परंतु तरीही ते तसे करत आहेत.”यापूर्वीही अशा अनेक बँकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ही एक गंभीर समस्या आहे जी बँकांनी जबाबदारीने हाताळली पाहिजे.
