दिल्लीच्या दरबारात महाराष्ट्राची मोठी खांदेपालट! शरद पवारांसह 7 खासदारांची निवृत्ती; राज्यसभेच्या रणांगणात 2026 मध्ये होणार नवा संघर्ष
•देशभरात 73 जागांसाठी बिगुल वाजणार; भाजपचे सर्वाधिक 30 खासदार निवृत्त होणार असून काँग्रेस अध्यक्ष खर्गेंचीही टर्म संपणार!
नवी दिल्ली | येत्या 2026 मध्ये देशाच्या राजकारणात राज्यसभेच्या निमित्ताने एक मोठे वादळ येणार आहे. महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सात दिग्गज नेत्यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल 2026 रोजी संपुष्टात येत आहे. यामध्ये सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे नाव म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार. त्यांच्या निवृत्तीमुळे केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणातही मोठ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
महाराष्ट्राचे ‘हे’ शिलेदार होणार निवृत्त
एप्रिल 2026 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या दिग्गजांचा समावेश आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड आणि खासदार धैर्यशील पाटील यांचा कार्यकाळ संपत आहे. दुसरीकडे, शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या आक्रमक नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी, काँग्रेसच्या रजनी पाटील आणि राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) डॉ. फौजिया खान या देखील एकाच वेळी निवृत्त होणार आहेत.
राष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ
2026 मध्ये राज्यसभेच्या एकूण 73 जागांसाठी निवडणूक होणार असून, त्यात भाजपचे सर्वाधिक 30 खासदार निवृत्त होत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्यासारख्या उत्तुंग नेत्यांची निवृत्ती देखील याच वर्षात (जून 2026) होणार आहे. मार्चपासून सुरू होणारे हे निवृत्ती सत्र नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असून, 71 खासदारांच्या जागी नवे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत.
काय असणार भविष्यातील रणनीती?
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय धामधुमीत, या 7 जागांसाठी होणारी आगामी निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरेल. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बदललेल्या पक्षीय बलाबलानुसार, या सात जागांपैकी कोणाच्या पदरात किती जागा पडतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार की त्यांच्या जागी नवा चेहरा येणार, तसेच रामदास आठवले यांचे मंत्रिपद टिकवण्यासाठी त्यांना पुन्हा संधी मिळणार का, या प्रश्नांच्या उत्तरावर राज्याचे पुढचे राजकीय समीकरण अवलंबून आहे.
