Loksabha Election 2024 Updates : ‘आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही’, सुप्रीम कोर्ट मोठी टिप्पणी; जाणून घ्या- EVM-VVPAT प्रकरणाच्या सुनावणीशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी
•EVM-VVPAT प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (24 एप्रिल 2024) आदेश राखून ठेवला.
ANI :- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM)-Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी (24 एप्रिल 2024) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली. देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते इतर काही घटनात्मक संस्थेद्वारे आयोजित केलेल्या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले – आम्ही ईव्हीएमशी संबंधित वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) पाहिले आणि समजले आहेत. आम्हाला फक्त तीन-चार गोष्टींचे स्पष्टीकरण हवे आहे. कारण निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवरील एफएक्यूबाबत दिलेल्या उत्तरांमध्ये काही गोंधळ आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमच्या कामकाजाच्या काही बाबींवर निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरणही मागवले आणि निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला दुपारी 2 वाजता बोलावले. तथापि, खंडपीठाने पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्याच्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, “आम्हाला चुकीचे सिद्ध करायचे नाही, परंतु निष्कर्षांबाबत पूर्ण खात्री हवी आहे आणि म्हणून आम्ही स्पष्टीकरण मागण्याचा विचार केला.”
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले होते. प्रश्नोत्तराच्या फेरीनंतरही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. उदाहरणार्थ, प्रशांत भूषण म्हणाले की कंट्रोल चिपमध्ये फ्लॅश मेमरी देखील आहे, जी पुन्हा प्रोग्राम करण्यायोग्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, निवडणूक आयोग एका वापरानंतर चिप नष्ट करतो.प्रशांत भूषण यांनी व्हीव्हीपीएटी चिपवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली, ज्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आठवण करून दिली की चिपची फ्लॅश मेमरी चार मेगाबाइट्स आहे आणि त्यात चिन्हे आहेत, सॉफ्टवेअर नाही. हा प्रोग्राम नाही, फक्त इमेज फाइल आहे. त्यात चुकीचे सॉफ्टवेअर बसवल्याने मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, असेही प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले – जर असे काही घडत असेल तर त्यासाठीही कायदा आहे.यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले – जर असे काही घडत असेल तर त्यासाठीही कायदा आहे. संपूर्ण निवडणुकीवर आम्ही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, हेही त्यांनी लक्षात ठेवावे. निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते लक्ष ठेवतात.
