Jitendra Awhad Tweet : जितेंद्र आव्हाड ट्विट वृत्तवाहिन्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रोपोगंडा

•Jitendra Awhad Tweet राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एका सर्वेचा अहवाल आपल्या ट्विट मध्ये सादर करत सरकार आणि वृत्तवाहिनीवर टीकास्त्र केले आहे

मुंबई :- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणुकीच्या कालावधीत वृत्तवाहिनींनी 1 फेब्रुवारी ते 12 एप्रिल या दरम्यान जो “डिबेट शो”केला जातो या शोमध्ये कोणत्या कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आहे याचा सविस्तर आढावा ट्विट मध्ये देत काही प्रश्न उपस्थित केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या ट्विट जशास तसे…

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाकडून चुकीच्या माहितीचा भडीमार होतोय. सर्व सरकारी यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाच्या हाती एकवटल्याने आणि अघोरी बहुमताच्या जोरावर भारतीय संविधान बलण्याची भाषा खुलेआम सुरू असल्याने भारतीय लोकशाही एका निर्णायक टप्प्यावर आहे.

देशातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू असून दिवसेंदिवस ही क्रमावारी घसरत चालली आहे. आज भारत १६१ व्या स्थानी आहे. प्रसारमाध्यमे सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले झाले असून पंतप्रधानांवर स्तुतीसुमने उधळणे, धार्मिक आणि जातीय मुद्दयांवर चर्चा घडवून आणून समाजांमध्ये दरी निर्माण करणे आणि विरोधकांना धारेवर धरण्याचा अजेंडा सध्या ते राबवत आहेत.

@newslaundry या स्वतंत्र पत्रकारिता करणा-या डिजिटल वृत्तवाहिनीने याचा पर्दाफाश केला असून माध्यमे कशाप्रकारे सरकार धार्जिणी झाली आहेत याची सविस्तर आकडेवारी मांडली आहे. सर्वेक्षण केलेल्या अँकरमध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी, न्यूज18 इंडियाचे अमिश देवगण, टाइम्स नाऊचे नाविका कुमार, आज तकचे सुधीर चौधरी, टाईम्स नाऊ नवभारतचे सुशांत सिन्हा आणि सीएनएन-न्यूज18चे राहुल शिवशंकर यांचा समावेश होता.

1 फेब्रुवारी ते 12 एप्रिल दरम्यान सहा प्रमुख टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवरील सहा अँकरच्या 429 प्राइमटाइम शो सेगमेंटच्या सर्वात प्रमुख विषयावर हे सर्वेक्षण आधारित आहे. यावरून असे समोर आले आहे की या कार्यक्रमांमध्ये बेरोजगारी, महागाई, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांना बगल देण्यात आली असून विरोधकांवर हल्ला चढवणे, सरकार समर्थनार्थ विषय मांडणे, हिंदू-मुस्लिम किंवा जातीयवाद यांवरील विषयांना चर्चांमध्ये प्रमुख स्थान देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणातील आकडेवारी पुढे देतोय;

@News18India : प्रो-मोदी कार्यक्रम – १५ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – २५
@aajtak : प्रो-मोदी कार्यक्रम – १५ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – २७
@TNNavbharat : प्रो-मोदी कार्यक्रम – १५ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – २९
@republic : प्रो-मोदी कार्यक्रम – ३२ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – ७३
@CNNnews18 : प्रो-मोदी कार्यक्रम – २७ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – ३७
@TimesNow : प्रो-मोदी कार्यक्रम – १२ | विरोधक विरोधी कार्यक्रम – ३३

विषयांनुसार कार्यक्रमांची संख्या;

विरोधक विरोधी कार्यक्रम – २२४
प्रो-मोदी कार्यक्रम – ११६
हिंदू-मुस्लिम – २४
सरकार विरोधी – ६
नोकरी/शिक्षण – ५
•इतर – ५४
CSDS-लोकनिती निवडणुकीआधी केलेल्या सर्वेक्षणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. २०१९ च्या तुलनेत भ्रष्टाचारामध्ये तब्बल १५ टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ हे प्रमाण ४०% होते तर २०१४ मध्ये ५५% झाले आहे. अर्थात याला पंडित जवाहरलाल नेहरू जबाबदार नाहीत.
@ANI ने घेतलेल्या नरेंद्र मोदींच्या मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवरू लक्षात येते की ही मुलाखत कशाप्रकारे सरकारच्या कामगिरीचं गुणागन गाण्यासाठी होती. यूट्यूबवरील या मुलाखतीच्या खाली लोकांनी ते जर मुलाखतकार असते तर मोदींना कोणते प्रश्न विचारले असते, याची यादीच दिली आहे.
•अर्णब गोस्वामीने महागाई किंवा बेरोजगारीच्या मुद्यावर एकही कार्यक्रम केला नाही, परंतु तब्बल १२ कार्यक्रम पाकिस्तानवर केले.
२०१४ पासून देशात फक्त विविध घोषणा झाल्या, २०१९ मध्ये कोरोनामुळे असंख्य लोकं मृत्यूमुखी पडली, बेरोजगारी वाढली, शिक्षणाचा दर्जा खालावत गेला, अग्नीवीर योजनेवरून आंदेलने झाली, शेतकरी आंदोलन, लडाखमधील चीनची घुसखोरी, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरू आहे, पण याबद्दल मुख्य प्रवाहातील माध्यमे चर्चा करत नाहीत.
इलेक्टोरल बॉन्डविषयी सरकारला प्रश्न विचारले जात नाहीत, पण इंडिया आघाडीमध्ये सर्व कसं आलबेल नाही, यावर आरडाओरड करून चर्चा केली जाते.
केंद्रात यूपीएचं सरकार असताना प्रसारमाध्यमे बेरोजगारी, घोटाळे, महागाईवर सत्ताधा-यांना प्रश्न विचारायचे, अण्णा हजारेंचं आंदोलन तर सर्वांनी कव्हर केलं. पण नंतर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनातील मुद्देही गायब झाले. तेव्हा आंदोलकांना दहशतवादी म्हटलं जात नसे, देशाविरूद्ध बोलणा-या लोकांना देशाबाहेर जायला सांगितलं जात नसे, पण आता ते पावलोपावली केलं जातंय.