Jitendra Awhad : मुंबईच्या मिठागरांवर सरकारचा हातोडा ; आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट
Jitendra Awhad News : राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना स्थलांतर करण्याकरिता मिठागर जागा संपादित करण्याकरिता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव
मुंबई :- राज्याचे माजी गृहनिर्माण मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड Jitendra Awhad यांनी ट्विट करत राज्य सरकारच्या मिठागर जमीन संपादित करण्याबाबत दिलेल्या मंजुरीवर टीका केली आहे. तसेच ज्या गोष्टीची भीती होती अखेर ती झाली आणि मुंबईच्या मिठागराच्या Mumbai Methghar जागेवर सरकारचा हातोडा पडलाच अशा शब्दात जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटकरत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राज्य सरकारने आदानी समूहादाच्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या धारावी प्रकल्पांतर्गत घरे मिळवण्यासाठी अपात्र असलेल्या धारावी रहिवाशांना घरासाठी केंद्र सरकारकडून 255.9 एकर पर्यावरणीय दृष्ट्या नाजूक असलेल्या मिठा पाणी जमीन संपादित करण्यास मान्यता दिल्याने राज्य सरकारवर आता विरोधकांनी टिकास्त्र सोडले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्राला कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुलुंड येथील तीन सॉल्ट पॅन लँड पार्सल पुनर्विकास प्रकल्पासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केले आहे.
आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की,
ज्या गोष्टीची भीती होती, अखेर तेच झालं. मुंबईच्या मिठागरांवर या सरकारचा हातोडा पडलाच..!
आधीच धारावीकरांना त्यांच्या मूळ जागेपासून दूर करण्याचा निर्णय, त्यात त्यांची सुरक्षाही टांगणीला लावण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे.
खरं तर मी गृहनिर्माण खात्याचा मंत्री होतो, तेव्हा आम्ही या जागेवर कोणत्याही प्रकारच्या इमारती न बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचं कारण, मुंबईची मिठागरे ही पाण्याची पातळी टिकवण्याचे आणि शहरात येणारा पूर रोखण्याचे मोठे माध्यम आहेत.
आव्हाडांनी 2005 चे अतिवृष्टीमुळे झालेले पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तवली
त्यातही पावसाळ्यात 12 लाख
घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता असलेल्या मुलुंड ते कांजुरमार्ग पट्ट्यातील या क्षेत्रावर भरणी घातल्यास हा भाग पूरमय होऊन 2005 सारख्या महापूरासारखी परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बरं हा प्रश्न केवळ 256 एकरच्या मिठागराचा नाहीये, तर एकदा का या जमिनीला मान्यता मिळाली, की पुढे मुंबईतील इतर मिठागरांच्या जमिनी देखील खाजगी कंपन्यांना देता येणं सोपं होणार आहे. म्हणजे
या कमिशन सरकारला आपल्या कंत्राटदार मित्रांकडून अधिकाधिक कमिशन मिळणंही आलंच. म्हणूनच की काय, निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधी रोजच्या रोज धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत, कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुर केले जात आहेत.
