मुख्य सामग्री पर जाएँ

Thane News : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीवर बंदी घातल्याने मनसे संतप्त, शिक्षण विभागानेही कारवाईचा इशारा दिला

Thane Breaking News : ठाण्यात राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेने केलेल्या निदर्शनांनंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नवीन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

व
विवेक

1 मिनट पठन

Thane News : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीवर बंदी घातल्याने मनसे संतप्त, शिक्षण विभागानेही कारवाईचा इशारा दिला

Thane Breaking News : ठाण्यात राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेने केलेल्या निदर्शनांनंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नवीन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना मराठी बोलण्यापासून रोखू नये, असे म्हटले आहे.

ठाणे :- ठाणे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी बोलण्याबाबतच्या वादावर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील अनेक सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात मराठीऐवजी इंग्रजी बोलण्याचा दबाव आणला होता. Raj Thackeray राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) सरचिटणीस संदीप पाचंगे Sandeep Pachange यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेकडे याबाबत तक्रार केली होती. मंगळवारी, शाळेत मराठी बोलण्यापासून रोखल्यास विद्यार्थ्यांना कारवाई करण्याचा इशारा परिषदेने दिला.

ठाण्यातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात आणि कॅम्पसमध्ये फक्त इंग्रजी बोलण्याचे निर्देश दिले होते. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी बोलल्याबद्दल अपमानित केले जात असल्याची तक्रार मनसेने केली होती. ठाणे जिल्हा परिषदेने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली.

परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्व शाळांनी मराठी भाषेचा वापर आणि आदर सुनिश्चित करावा. जर कोणत्याही शाळेने फक्त इंग्रजी धोरण राबवले तर त्यावर कारवाई केली जाईल.ते म्हणाले की, 13 डिसेंबर 2023 च्या सरकारी आदेशानुसार सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य आहे.

केवळ भाषा वर्गात मराठीचा वापर करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्याऐवजी, ते दैनंदिन संभाषणांमध्ये, वर्गातील चर्चांमध्ये, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये, नाटकांमध्ये आणि भाषण स्पर्धांमध्ये वापरले पाहिजे.शिक्षण विभागाच्या या आदेशाचे मनसेने स्वागत केले आणि शिक्षण व्यवस्थेतील वाढत्या भाषिक असमतोलाला रोखण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले. पक्षाने म्हटले आहे की, वैयक्तिक आत्मविश्वास आणि सांस्कृतिक जतनासाठी मातृभाषेवर अस्खलित राहणे महत्त्वाचे आहे.

शेयर करें