आचारसंहितेच्या नावाखाली लोकशाहीची गळचेपी

पुणे मनपात विधी सल्लागारांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सभागृहामध्ये चर्चा करता येणार नाही अशा प्रकारचे निवेदन

महापौर आणि सर्व पक्ष नेते एकत्र बसून योग्य मार्ग काढावा: आपला परिसर

स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, इतर समिती आणि मुख्य सभा यांच्या सभाच घ्यायच्या नाहीत, हा निर्णय अनाकलनीय आणि कायद्याला धरून नाही: उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी व प्रशांत बधे

निलेश राऊत
पुणे: पुणे महापालिकेच्या विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सभागृहामध्ये चर्चा करता येणार नाही अशा प्रकारचे निवेदन केले. परंतु, आदर्श आचारसंहितेमध्ये अशा प्रकारे लोकशाहीची गळचेपी करता येणार नाही व येत ही नाही, यापूर्वी असे कधीही घडले नाही. असा आरोप 'आपला परिसर' संस्थेने केला आहे. तसेच महापौर आणि सर्व पक्ष नेते एकत्र बसून योग्य मार्ग काढावा अशी मागणी केली आहे.

याबाबत बोलताना माजी विरोधी पक्षनेता उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी व माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी सांगितले की, स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, इतर समिती आणि मुख्य सभा यांच्या सभाच घ्यायच्या नाहीत, हा निर्णय अनाकलनीय आणि कायद्याला धरून नाही. आचारसंहितेला धरून तर अजिबात नाही.

विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांच्याकडे या आचारसंहितेची प्रत किती वाजता मिळाली हे बघणेदेखील औत्सुक्याचे आहे.

लोकशाहीचा आत्मा
प्रश्नोत्तरे, चर्चा हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि कुठलाही शासकीय निर्णय कुठलीही आचारसंहिता यावर बंदी घालू शकत नाही. निर्णय काय घ्यायचे, कुठले घ्यायचे यासंदर्भामध्ये निश्चित धोरण आहे त्याला देखील अपवाद आहे.

तात्पुरती परवानगी मागता येते
पाणी, ड्रेनेज, घनकचरा पावसाळी कामे यांची तरतूद आचारसंहिता लागण्याआधी अंदाजपत्रकात केली होती त्याची टेंडरची प्रक्रिया सुरू आहे, संपत आली आहे. अशा बाबतीत जर प्रशासनाला शंका आली तर, तेवढ्यापुरती निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे विचारणा करून परवानगी मागता येते.

विधी सल्लागाराचे मत कायद्याला धरून नाही
नगरसेवक मतदार आहेत म्हणून चर्चा करायची नाही, प्रश्नोत्तर करायचे नाहीत, कारण त्यावर प्रभाव पडेल असे विधी सल्लागाराचे मत कायद्याला धरून नाही. लोकशाहीचा उत्सव चालू ठेवायचा का बंद करायचा याचा निर्णय विधी सल्लागार आणि निवडणूक आयोग घेऊ शकत नाही. घटनेने दिलेले अधिकार कायद्याप्रमाणे वापरणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे आणि ते करण्यापासून प्रशासन त्यांना थांबवू शकणार नाही असे आमचे मत आहे.

याबाबत पुढे महापालिकेतील महापौर आणि सर्व पक्ष नेते एकत्र बसून योग्य मार्ग काढतील आणि निवडणुकीच्या नावावर लोकशाही थांबवणार नाहीत अशी आम्हाला अपेक्षा आहे असेही उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले.

पुणे न्युज