सातारा जिल्हा परिषद रणकंदनाचे पडसाद विधान परिषदेत; पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे सभापती नीलम गोऱ्हे यांचे आदेश
Satara ZP Election Latest News : पालकमंत्री शंभूराज देसाई जखमी, मकरंद पाटलांना पोलिसांचा घेराव; निवडणूक प्रक्रियेतील 'प्रशासकीय बळा'वरून सभापतींची संतप्त दखल
1 मिनट पठन

Satara ZP Election Latest News : पालकमंत्री शंभूराज देसाई जखमी, मकरंद पाटलांना पोलिसांचा घेराव; निवडणूक प्रक्रियेतील 'प्रशासकीय बळा'वरून सभापतींची संतप्त दखल
मुंबई :- सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यान शनिवारी झालेल्या अभूतपूर्व राड्याचे तीव्र पडसाद आज, सोमवार (23 मार्च 2026) रोजी विधान परिषदेत उमटले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना (SP) तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. एका जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना मतदानासाठी जाताना पोलिसांशी झुंज द्यावी लागणे, ही लोकशाहीसाठी भूषणावह बाब नसल्याचे ताशेरे सभापतींनी यावेळी ओढले. Satara ZP Election Latest News
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आली होती. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि कॅबिनेट मंत्री मकरंद पाटील यांना आपल्याच गटाच्या सदस्यांना सभागृहापर्यंत सुखरूप नेण्यासाठी पोलिसांच्या कड्याशी आणि प्रशासनाशी अक्षरशः संघर्ष करावा लागला. या झटापटीत शंभूराज देसाई जखमी झाले, तर मकरंद पाटील यांना २०-२५ पोलिसांनी घेरल्याचा प्रकार घडला. अखेर प्रशासकीय बळाचा वापर करून भारतीय जनता पक्षाने आपला अध्यक्ष निवडून आणला, असा आरोप शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार गट) नेत्यांनी केला.
आज सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे सदस्य या विषयावर कमालीचे आक्रमक झाले. मंत्र्यांनाच जर अशा प्रकारे पोलीस बळाचा वापर करून रोखले जात असेल, तर सर्वसामान्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या गोंधळानंतर सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गृह विभागाला धारेवर धरले आणि पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही सभापतींनी दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याऐवजी पोलिसांनी लोकप्रतिनिधींशी केलेल्या वर्तणुकीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सातारा पोलीस दलात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता गृह विभाग या निलंबनाच्या आदेशावर काय कार्यवाही करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
