Satara News : सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींच्या निलंबनाचे नाट्य संपले; 'त्या' गोंधळानंतर दोशी पुन्हा खुर्चीवर, कार्यालयात हजर
• निलंबनाचे आदेश रद्द की मागे?
1 मिनट पठन
•निलंबनाचे आदेश रद्द की मागे? विधिमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आक्षेपानंतरही दोशींनी स्वीकारला पदभार
सातारा :- सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेल्या राड्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी आज अखेर पोलीस मुख्यालयात हजर झाले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान त्यांच्या निलंबनाचे नाट्य रंगले होते, मात्र आज त्यांनी दैनंदिन कामकाजाला सुरुवात केल्याने त्यांचे निलंबन टळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेमका वाद काय होता?
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांना सभागृहात नेताना मोठा गोंधळ उडाला होता. यावेळी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकारामुळे संतापलेल्या शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत तुषार दोशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची आग्रही मागणी केली होती.
उपसभापतींचे आदेश आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
मंत्र्यांच्या मागणीनंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहात तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच, सभापती आणि उपसभापतींच्या अशा प्रकारच्या तातडीच्या निलंबन अधिकारांबाबत कायदेशीर बाजू तपासण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.
सभापती राम शिंदेंचा मोठा निर्णय
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेले निलंबनाचे आदेश रद्द केले. या निर्णयामुळे साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशी यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, यावरून सभागृहात पुन्हा एकदा रणकंदन माजले. "निलंबन झाले की नाही ते स्पष्ट सांगा, अन्यथा आम्ही कोर्टात जाऊ," असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला, तर मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही यावर आक्षेप घेतला.
कामकाज तहकूब आणि पेच कायम
या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज अर्धा तास तहकूब करावे लागले. शिवसेना नेते उदय सामंत आणि इतर मंत्र्यांनीही या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आता यावर बोलणे उचित नाही," असे उत्तर देऊन सभापतींनी हा विषय थांबवला असला, तरी राजकीय स्तरावर हा वाद अद्याप शमलेला नाही.