Mobile EMI Rules 2027 : मोबाइलचा EMI थकला तर फोन ‘लॉक’
मुंबई, वृत्तसंस्था, Maharashtra Mirror : मोबाइल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप हप्त्यांवर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे.
2 मिनट पठन

RBI कडून बँका-वित्तीय संस्थांसाठी नवी चौकट
Mobile EMI Rules 2027: १ जानेवारी २०२७ पासून नवे नियम; कर्जातून खरेदी केलेल्या उपकरणावरच निर्बंध, ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाला हात लावता येणार नाही
मुंबई, वृत्तसंस्था, Maharashtra Mirror : मोबाइल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप हप्त्यांवर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. कर्जाचे हप्ते थकल्यास संबंधित वित्तपुरवठादाराला त्या कर्जातून खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या कार्यक्षमतेवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध घालण्याची मुभा देणारी सुधारित चौकट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आणली आहे. ही व्यवस्था १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ग्राहकांना पूर्वसूचना आणि इतर संरक्षणात्मक अटींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. Mobile EMI Rules 2027

या व्यवस्थेचा अर्थ असा नाही की एक हप्ता चुकताच ग्राहकाचा मोबाइल तातडीने पूर्णपणे बंद केला जाईल. नव्या चौकटीत उपकरणाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याची प्रक्रिया आणि कर्जवसुली करताना ग्राहकांशी वागण्याबाबत नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ही कारवाई ज्या मोबाइल, टॅबलेट किंवा अन्य पात्र उपकरणाच्या खरेदीसाठी थेट कर्ज देण्यात आले आहे, त्याच उपकरणापुरती मर्यादित असेल.

उपकरणाच्या कार्यक्षमतेवर निर्बंध घालण्याची तरतूद कर्ज करारात स्पष्टपणे नमूद असणे महत्त्वाचे आहे. ग्राहकाला याची पूर्वकल्पना देणे तसेच कारवाईपूर्वी थकबाकी भरण्याची संधी देणे यांसारख्या सुरक्षात्मक तरतुदीही चौकटीचा भाग आहेत. यामुळे कर्जवसुलीसाठी अचानक किंवा मनमानी पद्धतीने फोन बंद करण्यावर मर्यादा येणार आहेत.

फोनवर निर्बंध घालण्याच्या नावाखाली ग्राहकाच्या वैयक्तिक माहितीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मुभा वित्तीय संस्थांना मिळत नाही. या व्यवस्थेत कर्जवसुली आणि ग्राहकांचे हक्क यामध्ये समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. कर्जवसुली एजंटांकडून छळ किंवा अपमानास्पद वर्तन होऊ नये, यासाठीही सुधारित नियमावलीत आचारसंहितेवर भर देण्यात आला आहे.

दरम्यान, उपलब्ध वृत्तांमध्ये काही तपशीलांबाबत फरक दिसतो. विशेषतः ‘३० दिवसांनी मर्यादित लॉक आणि ६० दिवसांनी पूर्ण लॉक’ असा मूळ मजकुरातील दावा मला उपलब्ध RBI स्रोतांतून स्वतंत्रपणे स्पष्टपणे पडताळता आला नाही. मे २०२६ मधील मसुद्याबाबतच्या वृत्तात कर्ज ६० दिवस थकीत झाल्यानंतर नोटीस आणि किमान २१ दिवसांची मुदत देण्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे वृत्तपत्रीय बातमीत ३०/६० दिवसांचा दावा अधिकृत अधिसूचनेची प्रत तपासल्याशिवाय ठामपणे देणे टाळणे योग्य ठरेल. Mobile EMI Rules 2027
One day picknik destination in maharashtra
हेही वाचा: Tourism News : रिफ्रेशमेंटसाठी एकदिवसीय सहलीचा ट्रेंड
हेही वाचा: Traffic News : ‘ट्रॅफिक बडी’चे वाहतुकीवर लक्ष; व्हॉट्सॲपवरून थेट तक्रार
