Pune News : ४४० मिळकत कर थकबाकीदारांवर फौजदारी गुन्हे?

*चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२६ पासून आजपर्यंत करदात्यांनी दिलेले एकूण २,१५० धनादेश बँकेत न वटल्याने परत आले
*या धनादेशांची एकूण मागणी रक्कम सुमारे १८ कोटी रुपये आहे
*थकबाकीदारांवर 'परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१' च्या कलम १३८ अन्वये न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करण्याचे कडक निर्देश
*काही प्रकरणांमध्ये कलम १३८ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याची वैधानिक मुदतच संपुष्टात आल्याची गंभीर बाब
*संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चिती करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई होणारhttps://maharashtramirror.com/ Pune News

Pune News : पुणे महानगरपालिकेचा मिळकत कर भरण्यासाठी दिलेले धनादेश बाउंस झाल्यामुळे सुमारे १० कोटी रुपयांची वसुली रखडली आहे. नोटीस बजावूनही कर न भरणाऱ्या ४४० मिळकतधारकांवर आता पालिकेने कायदेशीर बडगा उगारला आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी कर आकारणी व कर संकलन विभाग आणि विधी विभागाच्या संयुक्त बैठकीत या थकबाकीदारांवर 'परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१' च्या कलम १३८ अन्वये न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच, धनादेश अनादरित झाल्यास प्रत्येक मिळकतधारकाकडून ५,००० रुपये प्रशासकीय खर्च वसूल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

१० कोटींची वसुली प्रलंबित
चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२६ पासून आजपर्यंत करदात्यांनी दिलेले एकूण २,१५० धनादेश बँकेत न वटल्याने परत आले आहेत. या धनादेशांची एकूण मागणी रक्कम सुमारे १८ कोटी रुपये होती.

खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे हे धनादेश अनादरित झाले. त्यानंतर विधी विभागातर्फे संबंधित मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्यावर काहींनी कर भरला. मात्र, अजूनही ४४० मिळकतधारकांकडून रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे सुमारे १० कोटी रुपयांची मोठी वसुली रखडलेली आहे.

कागदपत्रे देण्यास विलंब
कर विभागाने आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न करून दिल्याने काही प्रकरणांमध्ये कलम १३८ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याची वैधानिक मुदतच संपुष्टात आल्याची गंभीर बाब बैठकीमध्ये समोर आली आहे. या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अतिरिक्त आयुक्तांनी स्पष्ट इशारा दिला. कागदपत्रे सादर करण्यास झालेल्या विलंबामुळे कायदेशीर कारवाईची संधी गमावली गेल्यास, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चिती करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.

तसेच, बँकेचा चेक रिटर्न मेमो, मूळ धनादेशाची प्रत, कर देयकाची प्रत, कायदेशीर नोटीस आणि नोटीस बजावल्याची पोच यांसारखी सर्व कागदपत्रे स्वतंत्र संचिकेमध्ये तयार करूनपुढील चार दिवसांच्या आत विधी विभागाकडे सोपवावीत असे निर्देशदेखील यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.