Pune News : एका फोन कॉलने केबल धोरणावर भिमालेंची घोषणा हवेतच विरली

Pune News :पुणे : शहरातील विद्रूपीकरण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून तापलेला ओव्हरहेड केबलचा वाद अखेर अनपेक्षित वळणावर येऊन ठेपला आहे. स्थायी समितीत एकमताने मंजूर झालेल्या आणि ज्यावर स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आपले राजकीय वजन पूर्णपणे झोकून दिले होते, त्या वादग्रस्त ‘ओव्हरहेड केबल धोरणाला’ पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अचानक ब्रेक लागला आहे. भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि थेट मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तथा वरिष्ठ पातळीवरून झालेल्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रस्ताव ऐनवेळी मागे घेण्यात आला असून, यामुळे आक्रमक पवित्र्यात असणाऱ्या अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

शहरातील रस्ते, खांब आणि इमारतींवर विनापरवाना टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून नागरिकांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थायी समितीने एक स्वतंत्र धोरण तयार केले होते. या धोरणानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर ३ लाख रुपये आणि इंटरनेट-ब्रॉडबँड कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर १ लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारून अस्तित्वात असलेल्या केबलला एका वर्षाची तात्पुरती परवानगी देण्याचा प्रस्ताव होता. या एका वर्षाच्या मुदतीत संबंधित कंपन्यांनी आपल्या केबल टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. : शहरातील सर्व केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून जीआयएस (GIS) मॅपिंग करण्याची आणि प्रत्येक केबलवर कंपनीचे नाव, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक व क्यूआर (QR) कोड टॅगिंग करणे अनिवार्य असणार होते. विनापरवाना किंवा अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर तब्बल दोन हजार रुपये दंड आकारण्याची कडक तरतूद या धोरणात समाविष्ट होती.https://maharashtramirror.com/ Pune News

विशेष बाब म्हणजे या धोरणावरून भिमाले यांनी शहरात केबल तोडण्याची धडाकेबाज मोहीम राबवत "वेळ पडल्यास राजीनामा देईन, पण कारवाई थांबवणार नाही," असा पवित्रा घेतला होता. मात्र महासभेत वरिष्ठ नेत्यांनीच हात वर केल्याने आणि प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की ओढवल्याने नाराज भिमालेंनी सभागृहातून काढता पाय घेतला. या घडामोडीमुळे पालिकेतील अंतर्गत राजकीय समीकरणांची आणि गटबाजीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलला एका वर्षासाठी तात्पुरती मुदत देऊन त्या कालावधीत संबंधित केबल भूमिगत करण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला ऐनवेळी ब्रेक लागला आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत आला असताना अचानक मागे घेण्यात आला. सत्ताधारी भाजपमध्ये या धोरणावर एकमत न झाल्याने तसेच वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप झाल्याने प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

या धोरणासाठी पुढाकार घेत प्रतिष्ठा पणाला लावलेले स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे. विषय मागे घेतल्यानंतर भिमाले यांनी सभागृहातून काढता पाय घेतल्याने या घडामोडींची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली.सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे आणि नंतर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर हा विषय पुकारताच तो मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO) किंवा वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या निर्देशानंतरच हा निर्णय बदलावा लागल्याची चर्चा आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर?
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यातील ओव्हरहेड केबल आणि विद्रूपीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हे धोरण रद्द झाल्यामुळे आता शहराच्या सुरक्षेचा आणि विद्रूपीकरणाचा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. हे धोरण नेमक्या कोणत्या बदलांसह पुन्हा पटलावर येणार, कंपन्यांवर वचक कसा बसणार आणि अनधिकृत केबलविरोधी कारवाईची पुढील दिशा काय असेल, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण ऐनवेळी मागे घेतल्याने आता ते कोणत्या बदलांसह पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर आणले जाणार, कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या मुदतीचे काय होणार आणि शहरातील अनधिकृत केबलविरोधातील कारवाई कोणत्या पद्धतीने सुरू राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.