Pune News : पुणे मनपातील ९० कोटींच्या निविदा वादाला राजकीय वळण

Pune News : पुणे महानगरपालिकेच्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता बांधकाम निविदा प्रक्रियेवरून पालिकेच्या वर्तुळात सध्या रणकंदण सुरु आहे. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना सत्ताधारी आमदाराने निविदेप्रकरणी थेट धमकी दिल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अशातच, आयुक्तांनी माध्यमांशी बोलताना 'कोणी मला धमकी दिली नाही. माझे सर्वांशी चांगले संबध आहेत' अशी प्रतिक्रिया देत सुरु असलेल्या चर्चेला पुर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी विरोधकांनी आयुक्तांना पाठिंबा देत पालिकेच्या बाहेर आंदोलन छेडले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

पसंतीच्या ठेकेदाराला काम न मिळाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या एका आमदाराने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यावर राजकीय दबाव आणून थेट 'ॲट्रॉसिटी' कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची आणि अधिकाऱ्यांवर विधानसभेत हक्कभंगाची कारवाई करण्याची धमकी दिल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली. या घटनेच्या निषेधार्थ विरोधी पक्ष शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शहर युवक काँग्रेस प्रशासनाच्या आणि आयुक्तांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. https://maharashtramirror.com/ Pune News

या प्रकरणात शिवसेना (उबाठा) पक्षाने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या गंभीर प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेतील या कथित राजकीय दबावाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पुणे शहर युवक काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जोरदार 'हल्लाबोल' आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रतिकात्मक 'कुंभकर्ण' पुतळा दाखवत सरकार आणि प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले.

युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी म्हणाले, "पुणे महानगरपालिका ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या दावणीला बांधलेली संस्था नसून, ती पुणेकरांच्या घामाच्या करातून चालणारी एक लोकशाही संस्था आहे." प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव येऊ नये आणि महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखले जावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील मुळा-मुठा नदीपात्राजवळ वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वेलस्ली रोड प्रकल्पांतर्गत सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता कामाची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा प्रक्रिया सुमारे ६ ते ७ महिने प्रलंबित होती. सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराला आपल्या पसंतीच्या ठेकेदाराला हे कंत्राट मिळवून द्यायचे होते.

मात्र, संबंधित ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न होऊनही, जेव्हा आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या, तेव्हा तोच ठेकेदार सर्वात कमी बोली लावणारा ठरला. या निविदेमुळे महापालिकेचे सुमारे ९ कोटी रुपये वाचत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आपल्या पसंतीच्या ठेकेदाराला काम न मिळाल्याने चिडलेल्या आमदाराने आयुक्तांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विविध प्रकारच्या धमक्या दिल्याचा आरोप आहे.

या सर्व राजकीय गदारोळात महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्याला धमकी आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत त्यांनी स्पष्ट केले की, निविदा प्रक्रियेबाबत प्रशासकीय नियमांनुसारच योग्य तो निर्णय घेण्यात आला आहे. "प्रशासनाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमाला धरूनच राहील. मी कोणाच्याही दबावाखाली येऊन किंवा सांगण्यावरून नियम बाजूला ठेवून काम करणारा अधिकारी नाही," असा कडक इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या या राजकीय दबावामुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या प्रकरणी राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.