PUNE NEWS : फ्लॅट बुकिंग रद्द प्रकरणात महारेराचा गेरा प्रोजेक्ट्सला दणका
केवळ २ टक्के रक्कम जप्त करण्याचे व उर्वरित रक्कम ६० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश
2 मिनट पठन
केवळ २ टक्के रक्कम जप्त करण्याचे व उर्वरित रक्कम ६० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश
प्रतीक्षा पारखी
पुणे, PUNE NEWS: राज्यातील गृहखरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने गेरा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला मोठा दणका दिला आहे. फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करणाऱ्या ग्राहकाकडून १० टक्के रक्कम जप्त करण्याचा विकासकाचा दावा फेटाळून लावत महारेराने केवळ २ टक्के रक्कम जप्त करण्याची परवानगी दिली असून उर्वरित रक्कम ६० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.PUNE NEWS
आनंद संगीत यांनी गेरा प्रोजेक्ट्सच्या 'जॉय ऑन द ट्री टॉप्स प्रोजेक्ट ए'मधील २ बीएचके सदनिकेसाठी भरलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. फ्लॅटचे बुकिंग रद्द झाल्यानंतर कंपनीने आपल्या वाटप पत्रातील अटींचा आधार घेत एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम जप्त करण्याचा दावा केला होता.PUNE NEWS
कंपनीचे वाटप पत्र नमुन्यानुसार नाही
मात्र, सुनावणीदरम्यान महारेराच्या निदर्शनास आले की, कंपनीने जारी केलेले वाटप पत्र महारेरा आदेश क्रमांक ६०/२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित नमुन्यानुसार तयार करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे बुकिंग रद्द झाल्यास १० टक्के कपात करण्याची अट ग्राह्य धरता येणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
महारेराने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सदनिकेचे बुकिंग रद्द करण्याचा निर्णय हा खरेदीदाराने स्वतः घेतला होता आणि तो विकासकाच्या कोणत्याही त्रुटीमुळे किंवा विलंबामुळे नव्हता. त्यामुळे खरेदीदाराचा व्याजासह परताव्याचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. तथापि, अशा परिस्थितीतही विकासकाला केवळ २ टक्के रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.PUNE NEWS
उर्वरित सर्व रक्कम कोणतेही व्याज न देता परत
या आदेशानुसार, सदनिकेच्या एकूण किमतीच्या २ टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित सर्व रक्कम कोणतेही व्याज न देता गृहखरेदीदाराला परत करावी लागणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची रक्कम वापरली गेली नसल्यास आणि त्यासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास तीही परत मिळू शकते, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.PUNE NEWS
व्यवहार महारेराच्या नियमांनुसार असणे बंधनकारक
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. वाटप पत्रे, बुकिंग अटी आणि ग्राहकांशी होणारे व्यवहार हे महारेराच्या नियमांनुसार असणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट संदेश या आदेशातून देण्यात आला आहे. गृहखरेदीदारांच्या हक्कांना प्राधान्य देत प्राधिकरणाने विकासकांच्या मनमानी अटींवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय
दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना गेरा डेव्हलपर्सने म्हटले आहे की, फ्लॅट बुकिंग रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये जप्त करता येणारी रक्कम १० टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहेत. या निर्णयाचे कायदेशीर आणि व्यावसायिक परिणाम तपासले जात असून पुढील भूमिका ठरविण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.PUNE NEWS
या आदेशामुळे राज्यातील हजारो गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून भविष्यात बुकिंग रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये महारेराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी विकासकांवर अधिक वाढणार आहे.
PUNE NEWS