PUNE NEWS : पुणे विमानतळाच्या नो-पिकअप झोनबाबतचा आरटीआय अर्ज फेटाळल्याने वाद

नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप

पुणे, महाराष्ट्र मिरर, PUNE NEWS: पुणे विमानतळाबाहेरील वादग्रस्त 'नो-पिकअप झोन' संदर्भात दाखल करण्यात आलेला माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज पुणे वाहतूक पोलिसांनी फेटाळल्याने नव्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार (आरटीआय) नियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड तथा पीपल्स वेल्फेअर असोसिएशन (PWA)चे अध्यक्ष अॅड. जतीन एस. आधव यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.PUNE NEWS

कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ?
अॅड. आधव यांनी १६ जून २०२६ रोजी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जामध्ये पुणे विमानतळ आणि एरोमॉल परिसरातील 'नो-पिकअप झोन'च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती मागवली होती. या झोनची स्थापना कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली करण्यात आली, त्याच्या अधिकृत सीमा काय आहेत, सार्वजनिक आक्षेप मागविण्यात आले होते का, तसेच या व्यवस्थापनात कोणत्याही खाजगी संस्थेचा सहभाग आहे का आणि त्यासंदर्भात कोणते करार किंवा सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले आहेत का, अशा प्रश्नांचा समावेश अर्जात होता. मात्र, पुणे वाहतूक पोलिसांच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने (PIO) अर्जातील कोणत्याही मुद्द्यावर माहिती न देता संपूर्ण अर्ज फेटाळून लावला. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.PUNE NEWS

अॅड. आधव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ मधील नियम ७ नुसार एका अर्जात एकापेक्षा अधिक विषय असल्यास जनमाहिती अधिकाऱ्याने पहिल्या विषयावर माहिती देणे बंधनकारक आहे. उर्वरित विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देता येतो. मात्र, या प्रकरणात पहिल्या विषयावरही कोणतीही माहिती न देता संपूर्ण अर्जच फेटाळण्यात आला.

"जर नियमांनुसार पहिल्या विषयावर उत्तर देणे बंधनकारक असेल, तर अर्ज पूर्णपणे का फेटाळण्यात आला? अधिकारी स्वतःच नियमांचे पालन करत नसतील, तर नागरिकांचा माहिती अधिकार व्यवस्थेवरील विश्वास कसा टिकणार?" असा सवाल अॅड. आधव यांनी उपस्थित केला.PUNE NEWS

आरटीआय ऑनलाइन पोर्टलच अद्ययावत नाही
या प्रकरणात आणखी एक विसंगती समोर आली आहे. नव्या आरटीआय नियमांची अधिसूचना लागू झाल्यानंतरही राज्याचे अधिकृत आरटीआय ऑनलाइन पोर्टल अद्ययावत करण्यात आले नव्हते. अॅड. आधव यांनी नियम लागू झाल्यानंतर दाखल केलेला अर्ज जुन्याच प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात आला. नव्या नियमांनुसार आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काऐवजी पोर्टलने जुने शुल्क स्वीकारले आणि अर्जाची नोंदणीही केली.PUNE NEWS

या घटनाक्रमामुळे नव्या आरटीआय नियमांची अंमलबजावणी, सरकारी यंत्रणेची तयारी आणि माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी अॅड. जतीन एस. आधव यांनी केली आहे.

PUNE NEWS