Pune : माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे अडचणीत

माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावरील कथित २,००० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) परवानगी

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर असलेल्या २,००० कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या आरोपांची चौकशी करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) परवानगी दिली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील तानाजी बाळासाहेब गंभीर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेत म्हटले आहे की, वाघमारे यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त, म्हणजेच सुमारे २,००० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केली आहे.ही चौकशी सुरू करण्यास परवानगी देताना, न्यायालयाने यापूर्वी 'एसीबी'ची चौकशीची विनंती नाकारल्याबद्दल पुणे महानगरपालिकेवर (PMC) कडक ओढले ओढले आहेत.

न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हा निकाल देण्यात आला, ज्यामध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी वाघमारे यांच्याविरुद्ध 'खुली चौकशी' सुरू करण्यास दिलेल्या नकाराला आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती
न्यायालयाने पूर्वीचा आदेश रद्द करत कायद्यानुसार 'खुली चौकशी' सुरू करण्याचे निर्देश 'एसीबी'ला दिले. मात्र, पुणे महानगरपालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण मे २०१६ मधील आहे. गंभीरे यांनी आपल्या तक्रारीत आरोप केला होता की, वाघमारे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात काम करत असताना भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती जमा केली. वाघमारे यांनी ही रक्कम त्यांची पत्नी आणि भावाच्या नावावर असलेल्या कंपन्यांद्वारे वळवली. प्राथमिक गोपनीय चौकशीदरम्यान वाघमारे यांनी 'एसीबी'ला सहकार्य केले नाही. त्यांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणाचा खर्च, शेअर्स आणि आपल्या कुटुंयियांच्या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे देण्यासही नकार दिला होता. त्यामुळे 'एसीबी'ने कलम १७(अ) अंतर्गत 'खुली चौकशी' सुरू करण्यासाठी पूर्वपरवानगी मागितली होती. मात्र, तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी २०१९ मध्ये ही परवानगी नाकारली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, कोणतीही प्रशासकीय संस्था तपास यंत्रणांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अडथळे निर्माण करू शकत नाही.

महानगरपालिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या निरीक्षणांमध्ये म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १७(अ) हे बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणांमध्ये ढाल म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचे कृत्य हे अधिकाराचा गैरवापर होते. केवळ अधिकृत निर्णयांच्या संदर्भातच पूर्वपरवानगी घेतली जाते. तपासाचे अधिकार केवळ 'एसीबी'कडे आहेत, प्रशासनाकडे नाहीत. सरकारी सेवकांची प्रामाणिकता संशयापलीकडे असावी. न्याय्य तपासात ढवळाढवळ करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची कानउघाडणी
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, महापालिका आयुक्तांनी फक्त 'लघुवाद न्यायालयात (Small Cause Court) सुनावणी घेतली', जिथे वाघमारे यांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली. यातील काही कागदपत्रे 'एसीबी'ला देण्यात आली नव्हती. तरीही कोणतीही बेहिशोबी मालमत्ता जमा केली नसल्याचा निकाल देण्यात आला.

उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, आयुक्तांनी आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आणि स्वतःच तपास यंत्रणेची भूमिका बजावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७(अ) अंतर्गत सुनावणी होणाऱ्या अशा बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणांसाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, कारण अशी कृत्ये अधिकृत कर्तव्याचा भाग नसतात. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. पुणे महानगरपालिकेचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील संभाजी कदम यांनी केले, तर राज्य सरकारतर्फे एपीपी अजय पाटील उपस्थित होते.

Former City Engineer Prashant Waghmare in Trouble