PMC : न्यायालयाचा पुणे महापालिकेला दणका; जमीन जप्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

धनश्री ओतारी

PMC : फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित जमिनीचा मोबदला न दिल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. हक्काच्या मोबदल्यासाठी कायदेशीर लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे अखेर पालिकेच्या विरोधात अटकेची व जप्तीची कारवाई कठोरपणे सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशानुसार, पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील फुरसुंगी येथील गट क्रमांक १९५/२ ही मालमत्ता जप्त करण्याचे वॉरंट बजावण्यात आले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंतची मुदत मागितली आहे. pmc fursungi land seizure compensation

नेमके प्रकरण काय?

पुणे शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची परिसरात महापालिकेचा कचरा डेपो चालवला जातो. या डेपोसाठी परिसरातील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी महापालिकेने विनामोबदला हस्तांतरित करून घेतल्या होत्या. जमिनी देऊनही योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत पालिकेने शेतकऱ्यांचा थकीत मोबदला त्वरित अदा करावा, असे आदेश दिले होते.

rajgad : राजगड तालुक्यातील करंजावणे गावात स्मशानभूमीचा अभाव; भर पावसात उघड्यावर अंत्यसंस्कार, ग्रामस्थांचा संताप

मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला दीर्घकाळपर्यंत टाळाटाळ करूनही महापालिकेने निर्धारित केलेली रक्कम किंवा डिक्रीची रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या अर्जदार शेतकऱ्यांनी न्यायालयामध्ये अंमलबजावणी अर्ज दाखल करत कायदेशीर बडगा उगारला.

न्यायालयाचा दणका आणि जप्तीचे आदेश

नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC) मधील आदेश २१ नियम ५४ नुसार मालमत्ता जप्तीचा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वारंवार संधी देऊन व नोटीस बजावूनही महापालिका प्रशासनाकडून न्यायालयात कोणताही जबाब दाखल करण्यात आला नाही तसेच कोणतीही ठोस भूमिका मांडण्यात आली नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, डिक्रीची रक्कम अद्यापही थकीत असून त्याबाबतचा कोणताही पुरावा किंवा रक्कम भरल्याची पावती रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे अर्जदाराने केलेले दावे ग्राह्य धरत न्यायालयाने फुरसुंगी येथील मालमत्ता जप्तीचा मार्ग मोकळा केला. PMC

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्याच्या मुद्यावर महापालिकेची दिरंगाई आता पालिकेच्याच संपत्तीच्या जप्तीपर्यंत येऊन पोहोचल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पालिकेची कबुली अन्…

दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेचे भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे यांनी महाराष्ट्र मिररला दिलेल्या माहितीनुसार, फुरसुंगी येथील सुमारे २५ एकर जमीन कचरा डेपोच्या प्रकल्पासाठी २००७ मध्ये संपादित करण्यात आली होती. पालिका आणि प्रशासनाकडून २००७ मध्ये सुमारे ३० लाख रुपये मोबदला जाहीर झाला होता व ती रक्कम कलेक्टर ऑफिसकडे जमा करण्यात आली होती. मात्र, दिलेला मोबदला अत्यंत कमी असल्याचे सांगत संबंधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. PMC

FRA च्या ‘बेकायदा’ शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थी-पालकांना कोट्यवधीचा आर्थिक भुर्दंड

२०१६ मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना किमान ₹७० लाख मोबदला(व्याज आणि इतर शुल्कासह) देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, पालिकेला या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती न मिळाल्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेला शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेचा निर्णय
व्याजासह आता ही रक्कम ४ कोटी १४ लाख एवढी झाली आहे. कचरा डेपो आणि संबंधित प्रकल्प सध्या त्या जागेवर कार्यरत असून जमीन महापालिकेच्या ताब्यातच आहे. उच्च न्यायालयाकडून स्टे मिळाला नसल्याने, प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत येत्या ८ दिवसांत (म्हणजेच ११ तारखेपर्यंत ) शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे आणि त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. PMC