PMC : 'भूमी ग्रीन'वर पुन्हा सत्तेचा वरदहस्त; ६ कोटी ८३ लाखांच्या विवादास्पद प्रस्तावाला बहुमताची मंजुरी!

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC : शहरातील रोजच्या ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याच्या संकलन, वाहतूक आणि सिमेंट उद्योगांमार्फत शास्त्रोक्त प्रक्रिया नावाखाली पुणे महानगरपालिकेने चक्क ६ कोटी ८३ लाख ६४ हजार रुपयांच्या (जीएसटी वगळून) उधळपट्टीच्या प्रस्तावाला अखेर स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली आहे., प्रशासकीय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन ही मंजुरी देण्यात आली असली, तरी यावरून महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. PMC bhumi green contract controversy

पुणे शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत रॅम्प, ट्रान्सफर स्टेशन किंवा महापालिकेने निश्चित केलेल्या अन्य ठिकाणांहून दररोज किमान ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याचे संकलन करून तो सिमेंट उद्योगांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे.

या कामासाठी पुणे महापालिकेने स्थायी समितीपुढे ६ कोटी ८३ लाख ६४ हजार रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची अधिकृत घोषणा केली. ( PMC )

Traffic Signal News : ‘स्मार्ट’ सिग्नल यंत्रणेवरील ११५ कोटी पाण्यात; पुणेकरांच्या नशिबी वाहतूक कोंडी कायम

या कामासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या संस्थेची निवड करण्यात आली असून, प्रति मेट्रिक टन ८४४ रुपये दराने काम करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. रॅम्प, ट्रान्सफर स्टेशन किंवा महापालिकेने निश्चित केलेल्या अन्य ठिकाणांहून दररोज किमान ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याचे संकलन करून तो सिमेंट उद्योगांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. हा करार सहा महिन्यांसाठी असून आवश्यकतेनुसार पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. या कालावधीत एकूण ८१ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची वाहतूक व प्रक्रिया केली जाणार आहे. ( PMC )

अवघ्या चार दिवसात निविदा मंजूर, एकाच कंपनीला ठेका मिळवून देण्यासाठी खटाटोप

महापालिका आयुक्तांनी ९ जून २०२६ रोजी या कामास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, पहिल्या टप्प्यात केवळ एकच निविदा प्राप्त झाल्याने महापालिकेला फेरनिविदा मागवावी लागली. आश्चर्य म्हणजे, फेरनिविदेनंतरही पुन्हा मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या एकाच संस्थेची एकमेव पात्र निविदा समोर आली. ( PMC )

या एकाच कंपनीला ठेका मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने घाईघाईने पावले उचलली. २५ जून रोजी या कंपनीचा व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला आणि अवघ्या चार दिवसांत, म्हणजेच २९ जून रोजी निविदा समितीने या दरांना मंजुरी दिली. ( PMC )

या कामासाठी लागणारा ६ कोटी ८३ लाख ६४ हजार रुपये (जीएसटी वगळून) खर्च घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या "समाविष्ट गावे सुस, महाळुंगे, बावधन, कोंढवे धावडे येथील प्रकल्प, सिमेंट कंपनी व कात्रज येथील एक्सेल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी टिपिंग फी अदा करणे" या अर्थशीर्षाखालील निधीतून केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या अर्थशीर्षाखाली सन २०२६-२७ मध्ये ८.५ कोटी रुपयांची तरतूद आधीच करण्यात आली असून, गरज भासल्यास अतिरिक्त निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रशासनाने हे काम अत्यंत अत्यावश्यक असल्याचे सांगत १ जुलै २०२६ पासून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.

PMRDA : बनावट पीएमआरडीए कागदपत्रांच्या आधारे २२ खरेदीखतांची नोंद; २१ जणांविरुद्ध आंबेगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल

हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर येतोच त्यावर तीव्र पडसाद उमटले. स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांच्यासह अनेक विरोधी सदस्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर कडाडून टीका केली.

उरुळी देवाची येथील भूमी ग्रीन कंपनीचा जुना प्रकल्प सध्या नूतनीकरणासाठी बंद ठेवण्यात येत आहे. असे असताना, याच कंपनीला उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोच्या शेजारील जागा तात्पुरत्या स्वरूपात नवीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या हालचालींवर विरोधकांनी प्रचंड आक्षेप घेतला. ( PMC )

या प्रस्तावाच्या विरोधात काँग्रेसच्या वतीने प्रशांत जगताप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वैशाली बनकर, अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवत थेट मतदान घेतले. अखेरीस बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव ९ विरुद्ध ४ अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला.

तर त्यांनाच कंत्राट देण्याची गरज काय?

या संपूर्ण प्रकरणानंतर प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषद घेत तीव्र संतात व्यक्त केला आहे. 'मुळात मनपा प्रशासन प्रशासकीय अधिकाराचा गैरवापर करून 'भूमी ग्रीन' कंपनीला झुकते माप देत आहे. जुन्या प्रकल्पाचे नूतनीकरण होईपर्यंत नवीन तात्पुरत्या प्रकल्पासाठी भूमी ग्रीन कंपनीकडून शेड उभारले जातील, नवीन मशिनरी घेतली जाईल आणि पुढे आपोआप तीच जागा आणि काम याच कंपनीच्या घशात जाईल, ही आमची शंका नसून खात्री आहे.

जर भूमी ग्रीन कंपनीचा प्रकल्प काही महिने बंद राहणार असेल, तर त्यांनाच कंत्राट देण्याची गरज काय? पुणे महापालिकेसोबत काम करणाऱ्या इतर अनेक कंपन्या वाढीव कचरा उचलण्यास तयार असून त्यांनी तशी पत्रेही प्रशासनाला दिली आहेत. तरीही केवळ एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील कंपनीचा फायदा करून देण्यासाठी पुणेकरांच्या घामाच्या पैशांवर दरोडा टाकण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि बिगर-बायोडिग्रेडेबल (सुक्या) कचऱ्याची विल्हेवाट वेळेत होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. कचऱ्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र, या प्रस्तावावरून रंगलेल्या राजकीय संघर्षामुळे हा ठेका पुणे महानगरपालिकेच्या वर्तुळात भ्रष्टाचाराच्या आणि फेवरटिझमच्या मुद्यावरून चांगलाच तापला आहे.