Pune News : पिंक ई-रिक्षा योजनेला ब्रेक; १० हजारांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ १३० महिलांना लाभ

Pune News : पुणे : महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग अत्यंत संथ असल्याचे समोर आले आहे. २०२४ मध्ये राज्यातील १७ शहरांमध्ये योजना सुरू करताना १० हजार महिलांना ई-रिक्षा देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ १३० महिलांनाच ई-रिक्षांचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे.

९ हजारांहून अधिक अर्ज, वितरण मात्र १३०
योजनेसाठी आतापर्यंत ९ हजार ४४० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ १३० अर्जदार लाभार्थी ठरल्या आहेत. सुरुवातीच्या योजनेनुसार ई-रिक्षाच्या किमतीच्या २० टक्के रक्कम शासनाचे अनुदान, ७० टक्के बँक कर्ज आणि १० टक्के हिस्सा लाभार्थी महिलेने भरायचा होता. सुमारे चार लाख रुपये किमतीच्या ई-रिक्षेसाठी स्वतःचा हिस्सा उभारण्याबरोबरच बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेणेही आवश्यक होते.

कर्ज प्रक्रियेत क्रेडिट स्कोअर (सीआयबीआयएल), आवश्यक कागदपत्रे, हमीदार आणि इतर बँकिंग अटी यामुळे अनेक अर्जदारांना अडचणींचा सामना करावा लागला. त्याशिवाय ई-रिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक वाहन परवाना, प्रशिक्षण आणि आरटीओशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यातही विलंब झाला. परिणामी, पात्र अर्जदारांची संख्या मोठी असूनही प्रत्यक्ष वितरणाचा वेग वाढू शकला नाही.

अनुदान दुप्पट; नव्या वर्षासाठी पाच हजारांचे लक्ष्य
योजनेला अपेक्षित गती मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जुलै २०२६मध्ये योजनेत बदल केला. त्यानुसार शासनाचे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नव्याने ५ हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

मात्र, मूळ १० हजारांच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत केवळ १३० महिलांपर्यंतच योजना पोहोचल्याने नव्या लक्ष्याची पूर्तता करण्याचे आव्हान कायम आहे. बँक कर्जाची उपलब्धता, लाभार्थींचा आर्थिक हिस्सा, वाहन परवाना आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारकडून किती प्रभावी उपाययोजना केल्या जातात, यावर योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीचे यश अवलंबून राहणार आहे.