PCMC NEWS : पिंपरी चिंचवडमध्ये कर आकारण्याच्या निर्णयाला रहिवाशांचा तीव्र विरोध

गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पार्किंग आणि सामायिक सुविधांवर पालिकेचा मालमत्ता कर

मुख्य मुद्दे

पुणे PCMC NEWS : पिंपरी चिंचवड शहरातील मालमत्ता धारकांसाठी आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सामायिक पार्किंगच्या जागा आणि इतर अंतर्गत सुविधांना आता थेट मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.PCMC NEWS

या नवीन धोरणानुसार, आता सोसायट्यांमधील मोकळ्या जागा आणि नागरिकांच्या सामायिक वापराच्या सुविधांवर स्वतंत्र मालमत्ता कर आकारणी केली जाणार आहे. महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडमधील लाखो फ्लॅटधारक आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांनी या निर्णयाला अत्यंत तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

विशेष सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे निर्णय
महानगरपालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच शहरात करण्यात आलेल्या एका विशेष सर्वेक्षणामध्ये अनेक अशा मालमत्ता आणि बांधकामे आढळून आली आहेत ज्यांची कर विभागाच्या दप्तरी नोंद झालेली नाही किंवा त्यांच्या मूळ वापरात बदल करण्यात आला आहे.PCMC NEWS

या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारे, महानगरपालिकेने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच २०२६-२७ पासून सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पार्किंगच्या जागा आणि इतर सामायिक सुविधांवर स्वतंत्र मालमत्ता कर आकारणी सुरू केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सोसायट्यांमधील सामायिक पार्किंग क्षेत्रे, अंतर्गत मोकळ्या जागा, उद्याने, क्लबहाऊस, व्यायामशाळा, कम्युनिटी हॉल म्हणजेच सांस्कृतिक सभागृहे, स्विमिंग पूल आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प म्हणजेच एसटीपी यांसारख्या विविध सर्व सोयी-सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. विकासकांनी ग्राहकांसाठी तयार केलेल्या या सर्व सुविधांवर आता स्वतंत्रपणे कर लावला जाईल.

भरमसाठ कराच्या तुलनेत मूलभूत नागरी सुविधा अत्यंत दर्जाहीन
महानगरपालिकेच्या या निर्णयावर गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी आणि विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, पालिका प्रशासनाकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ कराच्या तुलनेत शहरात पुरवल्या जाणाऱ्या मूलभूत नागरी सुविधा अत्यंत दर्जाहीन आणि अपुऱ्या आहेत.PCMC NEWS

शहरात सध्या पिण्याच्या पाण्याचा अनियमित पुरवठा, कचरा संकलनाची विस्कळीत यंत्रणा आणि रस्त्यांचा ढासळलेला स्तर अशा अनेक समस्या असताना पालिकेने नागरिकांवर हा नवीन अतिरिक्त कराचा बोजा लादणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

विविध सोसायट्यांमधील प्रतिनिधींनी सांगितले की, शासनाच्या अधिकृत बांधकाम नियमावलीनुसार प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये पार्किंगची जागा आणि इतर सामायिक नागरी सुविधा देणे हे विकासकांवर बंधनकारक असते. जर विकासकांना बांधकाम मंजुरी मिळवण्यासाठी या जागा सोडणे कायद्याने बंधनकारक आहे, तर मग त्यावर स्वतंत्रपणे मालमत्ता कर आकारणे ही नागरिकांची उघड लूट आहे.PCMC NEWS

दुसरीकडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. पालिकेच्या मते, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार अशा सर्व सामायिक जागांवर कर आकारण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. या नवीन धोरणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल आणि यापूर्वी कर आकारणी न झालेल्या सर्व मालमत्ता अधिकृतपणे कराच्या जाळ्यात येतील.

सोसायट्यांच्या वार्षिक कर बिलामध्ये प्रचंड मोठी वाढ होणार
पालिकेचा हा दावा काहीही असला, तरी या नवीन निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या वार्षिक कर बिलामध्ये प्रचंड मोठी वाढ होणार आहे. विशेषतः मोठ्या निवासी टाऊनशिपमध्ये, जिथे शेकडो फ्लॅट्स आणि अनेक एकर परिसरात भव्य सुविधा व पार्किंगची मोठी व्यवस्था आहे, तिथे हा कर लाखांच्या घरात जाणार आहे. यामुळे सोसायट्यांच्या मासिक देखभालीच्या खर्चात म्हणजेच मेंटेनन्स चार्जेसमध्ये देखील मोठी वाढ होणार असल्याने सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे.PCMC NEWS

या अतिरिक्त कराच्या विरोधात आता विविध गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि रहिवासी संघटना एकत्र आल्या असून ते पालिका प्रशासनाकडे याविरोधात अधिकृत दाद मागणार आहेत आणि गरज पडल्यास या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी देखील करत आहेत.

PCMC NEWS