Delhi News : संसदेचे विशेष अधिवेशन महिनाअखेरीस होण्याची शक्यता; महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची विधेयके मांडण्याची तयारी

Delhi News :नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके मांडण्याची सरकारची तयारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी मिळवण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास सरकारला असल्याचे सांगितले जात आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

प्राप्त माहितीनुसार, या विधेयकांवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकारकडून द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) तसेच काही लहान विरोधी पक्षांशी चर्चा सुरू आहे. लोकसभेतील संख्याबळाच्या जोरावर विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

यापूर्वी विधेयकाला विरोधकांचा विरोध
यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे सरकारसमोर राजकीय आव्हान निर्माण झाले होते. आता याच विषयावर पुन्हा पुढाकार घेण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून केली जात असल्याचे समजते.

डीएमकेसह लहान पक्षांशी संपर्क
प्रस्तावित विधेयकांना व्यापक राजकीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांशी संवाद साधत असल्याची माहिती आहे. विशेषतः डीएमके आणि काही लहान पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा दक्षिण भारतीय राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर होणारा संभाव्य परिणाम हा या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.

ब्रिक्स संसदीय मंचामुळे तारखांबाबत विचार
१२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे आयोजन २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याने विशेष अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित करताना या कार्यक्रमाचाही विचार केला जाऊ शकतो. अधिवेशनापूर्वी सुमारे आठवडाभराची पूर्वसूचना दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या तारखांबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झाल्याची पुष्टी आवश्यक आहे.

विरोधकांकडून एसआयआरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी
दरम्यान, मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत. या राजकीय पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावल्यास संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारला कितपत राजकीय पाठिंबा मिळतो, तसेच प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांचे भवितव्य काय ठरते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.