One Nation One Election Bill Update : 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, लवकरच संसदेत मांडले जाऊ शकते
•वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे.
1 मिनट पठन
•वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकार हे विधेयक संसदेत मांडू शकते. रामनाथ कोविंद समितीने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या.
ANI :- 'एक देश एक निवडणूक' विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.त्यानुसार या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. एक देश एक निवडणूक या विषयावरील रामनाथ कोविंद समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत हवे आहे. सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे.
जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. यासोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या वक्त्यांनाही बोलावून देशभरातील प्रज्ञावंतांचे मतही घेतले जाणार आहे. एक देश एक निवडणुकीचे फायदे आणि ती घेण्याच्या पद्धती याविषयी सविस्तर चर्चा केली जाईल. या विधेयकावर एकमत होईल, अशी सरकारला आशा आहे.
या विधेयकाबाबत मोदी सरकार सातत्याने सक्रिय आहे. सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पुढे जाण्यासाठी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. कोविंद समितीने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या.केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह आठ सदस्य या समितीत होते. कोविंद व्यतिरिक्त त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेते गुलाब नबी आझाद, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता.याशिवाय 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचाही या समितीचा भाग होता.