Mumbai News : गॅस टंचाईवरून मुंबई महापालिकेत रणकंदन! काँग्रेसची 'विशेष सभे'ची मागणी; मध्यान्ह भोजन आणि अत्यावश्यक सेवा धोक्यात?

Congress React On Gas Shortage : 7.5 लाख विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न; महापालिका आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याची अश्रफ आझमी यांची पत्राद्वारे मागणी

मुंबई :- आखाती देशांतील युद्धामुळे निर्माण झालेला एलपीजी (LPG) गॅसचा तुटवडा आता मुंबई महानगरपालिकेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. शहरातील वाढती टंचाई आणि त्याचे सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम यावर चर्चा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेची 'विशेष सभा' बोलवावी, अशी आक्रमक मागणी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी महापौर रितू तावडे यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.

मध्यान्ह भोजन योजनेवर संकट

अश्रफ आझमी यांनी पत्रात मुंबईतील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सुमारे 7.5 लाख विद्यार्थ्यांना दररोज अन्न पुरवले जाते. गॅस तुटवड्यामुळे या योजनेवर गंडांतर येण्याची शक्यता असून, शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल होऊ नयेत यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

उपाहारगृहे आणि लहान व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाल्यामुळे मुंबईतील अनेक लहान उपाहारगृहे आणि खाद्य व्यवसाय बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. यामुळे हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शहरातील आर्थिक चक्राला खिळ बसत आहे. "व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्याने उपाहारगृहे बंद करण्याची वेळ आली आहे, ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी पावले उचलली पाहिजेत," असे आझमी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या

विशेष सभेचे आयोजन: एलपीजी संकटावर सर्व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तातडीने सभा बोलावण्यात यावी.

आयुक्तांचा अहवाल: मुंबईतील गॅसची सद्यस्थिती आणि उपलब्ध साठा याबाबत महापालिका आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सभागृहात मांडावा.

आपात्कालीन कायदा: शाळा, रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी अखंड गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असल्यास 'आपात्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005' लागू करावा.