Pune News : पुण्याला आंदोलनाचे केंद्र बनू देऊ नका; MPSC आंदोलनावर हायकोर्टाचे महत्त्वाचे ताशेरे, तर आमदार रोहित पवार आक्रमक!'

Pune News :पुणे :- पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या सात दिवसांपासून रस्त्यावर उतरलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष आता न्यायालयीन लढाईपर्यंत पोहोचला आहे. या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) अत्यंत महत्त्वाचे ताशेरे ओढले आहेत. "पुण्याची ओळख विद्येचे माहेरघर आहे आणि ती तशीच राहू द्या, पुण्याला आंदोलनाचे केंद्र बनू देऊ नका," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आपापल्या संस्था आणि क्लासमध्ये परत जाण्याची विनंती केली आहे.https://maharashtramirror.com/pune News

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आमदार रोहित पवार अधिकच आक्रमक झाले असून, त्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.

न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी मोठे विधान करत, "आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अजूनही आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही," असा दावा केला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची बाजू समजून घेतानाच शहराची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या याचिकेमागे भाजपचाच हात असल्याचा पुनरुच्चार रोहित पवार यांनी केला आहे.

न्यायालयीन घडामोडींनंतर आंदोलनस्थळी बोलताना रोहित पवार यांनी सरकारवर तुफान घणाघात केला. ते म्हणाले, "सरकारला फक्त आपल्या उद्योगपती मित्रांची बाजू घ्यायची आहे. हा याचिकाकर्ता कोणत्या भाजप नेत्याचा कार्यकर्ता आहे, हे संपूर्ण पुण्याला माहित आहे. या गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी कोण लढणार? आंदोलनाला सात दिवस झाले तरी एकही जबाबदार मंत्री इथे भेट द्यायला तयार नाही आणि दुसरीकडे आज 'महाज्योती'च्या परीक्षेत पुन्हा नवा घोटाळा समोर आला आहे."पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याच्या प्रयत्नांवर इशारा देत ते म्हणाले, "प्रशासनाने आणि सरकारने विद्यार्थ्यांशी प्रेमाने आणि सन्मानाने बोलावे. जर हिंमत असेल, तर आमच्या एकाही विद्यार्थ्याच्या केसाला हात लावून दाखवा!"

आयोगाच्या अध्यक्षांच्या हकालपट्टीबाबत बोलताना रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले की, "उच्च न्यायालय एमपीएससी अध्यक्षांच्या विषयात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही, हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळेच आमची मुख्य आणि स्पष्ट मागणी आहे की सरकारने या अध्यक्षांना तात्काळ घरी पाठवले पाहिजे. तसेच या संपूर्ण भोंगळ कारभाराची जबाबदारी स्वीकारून मंत्री अतुल सावे यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे!"