Manoj Jarange: भगवे वादळ मुंबईत धडकणार; जरांगे पाटलांची घोषणा

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर

Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी १५ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतरच माघार घेतली जाईल, असा ठाम निर्धार त्यांनी राज्यव्यापी महाबैठकीत व्यक्त केला. Manoj Jarange

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी अंतरवाली सराटीत आयोजित करण्यात आलेल्या महाबैठकीला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी आगामी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. मुंबईकडे जाताना आंदोलन शांततेच्या मार्गानेच करण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी समर्थकांना संयम राखण्याचे आवाहन केले.

PMC: कचरा वेचकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुणे महापालिका उदासीन

“रस्त्यात कोणी कितीही खुन्नस दिली तरी त्याला प्रत्युत्तर देण्यात वेळ घालवू नका. डोळ्यांसमोर समाजाची वेदना आणि मुलांचे भविष्य ठेवा. कोणत्याही मार्गाने गेलो तरी आता जिंकूनच यायचे आहे,” असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी उपस्थितांना केले. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. सरकारसमोर मागण्यांचा पाढा महाबैठकीत सरकारसमोर विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. Manoj Jarange

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच हैदराबाद गॅझेटिअर आणि सातारा-कोल्हापूर गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, तसेच प्रलंबित जात पडताळणी प्रमाणपत्रे तातडीने देण्यात यावीत, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.Manoj Jarange

शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांवरही भर
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती द्याव्यात आणि सारथी संस्थेच्या बंद असलेल्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

Ganeshotsav 2026 च्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल

याशिवाय विद्यार्थ्यांना पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्त्याचा लाभ, तसेच शिक्षणासाठी आवश्यक वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.

१५ सप्टेंबरपासून मुंबईकडे होणाऱ्या या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकार या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.