Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा! 1 लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर; तात्काळ अटक टळली
Manikrao Kokate Latest News : राजीनाम्यानंतर कोकाटेंना मोठा कायदेशीर आधार; उपचार सुरू असल्याने न्यायालयाने मान्य केली जामीन अर्जी
1 मिनट पठन

Manikrao Kokate Latest News : राजीनाम्यानंतर कोकाटेंना मोठा कायदेशीर आधार; उपचार सुरू असल्याने न्यायालयाने मान्य केली जामीन अर्जी
मुंबई | सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने Nashik Court दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंशत: दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने कोकाटे Manikrao Kokate यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असून, त्यामुळे त्यांच्यावर होणारी अटकेची कारवाई तूर्तास टळली आहे.
अटकेची टांगती तलवार आणि धावपळ नाशिक सत्र न्यायालयाने गुरुवारी कोकाटे यांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. या निर्णयामुळे कोकाटे यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. दुसरीकडे, प्रकृती बिघडल्याचे कारण देत ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते. नाशिक पोलिसांनी त्यांच्या अटकेसाठी रुग्णालयातच तळ ठोकला असताना, कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनासाठी अर्ज केला होता.
न्यायालयात काय घडले?
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली. कोकाटे सध्या आजारी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना तीन ते चार दिवसांचा तात्पुरता दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटे यांच्या प्रकृतीची विचारणा केली. मात्र, "कित्येकदा सांगूनही कोकाटे हजर झाले नाहीत," असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आजच या प्रकरणाचा अंतिम निकाल न देता, कोकाटे यांना अटीशर्त जामीन मंजूर केला.
राजकीय पुनरागमन की केवळ तात्पुरता दिलासा?
मंत्रिपदाचा राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर आणि पक्षाने त्यांची खाती अजित पवारांकडे सोपवल्यानंतर, कोकाटे यांच्यासाठी हा जामीन म्हणजे मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. मात्र, हा दिलासा केवळ अटकेपासून असून मूळ घोटाळ्याच्या प्रकरणात त्यांना अद्याप आपली निर्दोषता सिद्ध करावी लागणार आहे.
