Pune News : ३१ मार्च २०२७ पर्यंत राबविण्यात येणार म. फुले महसूल लोकअदालत अभियान

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे संबंधित पक्षकारांच्या परस्परसंमतीने व तडजोडीद्वारे निकाली काढण्यासाठी राज्यभर ‘महात्मा जोतीराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हे अभियान १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. महसूल व वन विभागाने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित विविध प्रकारचे महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असतात. या प्रकरणांचा निपटारा होण्यास विलंब झाल्याने संबंधित पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. तसेच, एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जात असल्याने प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात.
या पार्श्वभूमीवर, विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकअदालतीच्या धर्तीवर दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या महसूल लोकअदालतीच्या उपक्रमाला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अभियानांतर्गत दर तीन महिन्यांतून एकदा सर्व स्तरांवर महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या महसुली दाव्यांचा व अपिलांचा यामध्ये समावेश असेल.

प्रलंबित महसुली प्रकरणांतील दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत निर्धारित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करावा. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षकारांची संमती असल्याची खात्री करण्यात येईल. त्यानंतर कायदेशीर तडजोडनामा तयार करून घेण्यात येईल. निश्चित केलेल्या लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील.
या अभियानामुळे प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा होण्यास मदत होणार असून, न्यायप्रक्रियेवरील ताण कमी होण्याबरोबरच नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचण्यास हातभार लागणार आहे.