Pune Article : डॉक्टरांच्या दवाखान्यात QR कोड फलकाची सक्ती; महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निर्णयावर डॉक्टरांचा आक्षेप

Pune Article : बनावट डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी आणि रुग्णांना उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित डॉक्टराची नोंदणी व पात्रता सहज तपासता यावी, यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (MMC) राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकासाठी ‘KYD QR-Code Plate’ लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून विरोध होत असून, या सक्तीमुळे डॉक्टरांवर अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय भार पडणार असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune Article

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी (RMPs) त्यांच्या प्रत्येक कार्यस्थळी ‘Original KYD QR-Code Plate’ दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune Article

नव्या व्यवस्थेनुसार दवाखान्याच्या प्रतीक्षा कक्षातील दर्शनी भागात अधिकृत QR कोड असलेला फलक लावावा लागणार आहे. रुग्ण स्मार्टफोनद्वारे हा QR कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित डॉक्टराचे नाव, MMC नोंदणी क्रमांक, शैक्षणिक पात्रता आणि नोंदणीची सद्यस्थिती यासारखी माहिती पाहू शकतील.

यामुळे उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित डॉक्टर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याची सुविधा रुग्णांना मिळणार आहे. बनावट किंवा अनधिकृत डॉक्टरांकडून वैद्यकीय व्यवसाय केला जात असल्यास त्याची माहिती मिळवणे आणि आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करणेही सुलभ होऊ शकते, असा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे.

मात्र, कौन्सिलच्या निर्देशानुसार केवळ अधिकृत ‘Original KYD QR-Code Plate’ ग्राह्य धरली जाणार आहे. QR कोडचा साधा प्रिंटआउट किंवा मोबाईलमधील स्क्रीनशॉट ग्राह्य धरला जाणार नाही. एखादा डॉक्टर एकापेक्षा अधिक ठिकाणी प्रॅक्टिस करत असल्यास प्रत्येक कार्यस्थळासाठी स्वतंत्र फलक आवश्यक राहणार आहे.

रुग्णालये आणि नर्सिंग होममध्ये कार्यरत डॉक्टरांकडून या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापनावर राहणार असल्याचेही निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.

डॉक्टरांचा मूलभूत सवाल : स्वतंत्र फलकाची गरज काय?
या निर्णयावर हरकत घेताना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. MMC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर डॉक्टरांची नोंदणी, शैक्षणिक पात्रता आणि संबंधित माहिती आधीच उपलब्ध असताना स्वतंत्र QR कोड फलकाची सक्ती का करण्यात येत आहे, असा त्यांचा सवाल आहे.

एखाद्या व्यक्तीचे नाव MMC च्या अधिकृत नोंदणीमध्ये उपलब्ध नसेल, तर ती व्यक्ती आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा व्यवसाय करण्यास अधिकृत आहे की नाही, याची पडताळणी उपलब्ध नोंदणी व्यवस्थेतून करता येते. अशा व्यक्तीविरुद्ध रुग्ण, स्वयंसेवी संस्था किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार करून कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. त्यामुळे नोंदणी पडताळणीसाठी स्वतंत्र भौतिक फलकाची सक्ती करण्याची आवश्यकता पुन्हा तपासली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोठ्या रुग्णालयांसमोर व्यावहारिक अडचणी
डॉक्टरांच्या हरकतीमध्ये या नियमाच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणींकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. मोठ्या रुग्णालये आणि क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंटमध्ये अनेकदा शेकडो consultants कार्यरत असतात. अशा ठिकाणी प्रत्येक डॉक्टरासाठी स्वतंत्र QR कोड प्लेट लावणे, त्यांची देखभाल करणे आणि डॉक्टरांच्या कार्यस्थळानुसार त्यात बदल करणे हे व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त काम ठरू शकते.

विशेषतः एकाच डॉक्टरची अनेक ठिकाणी प्रॅक्टिस असल्यास प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र ‘Original KYD QR-Code Plate’ घेण्याची आवश्यकता असल्याने त्यातून अतिरिक्त खर्च निर्माण होणार असल्याचा आक्षेप डॉक्टरांनी घेतला आहे.

2022 मधील QR कोडकडेही लक्ष
डॉक्टरांच्या हरकतीमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. 2022 मध्ये नोंदणीचे नूतनीकरण करताना अनेक RMPs ना MMC कडून त्यांच्या Renewal Letter वरच QR कोड देण्यात आला होता. त्यामुळे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या QR-आधारित पडताळणी व्यवस्थेव्यतिरिक्त आता स्वतंत्र भौतिक प्लेट अनिवार्य करण्यामागील कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

डिजिटल आणि कागदविरहित प्रणालींना प्रोत्साहन देण्याच्या काळात भौतिक QR कोड प्लेटची सक्ती का केली जात आहे, हा प्रश्नही डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे.

वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेबाबत चिंता
QR कोड व्यवस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टरांची माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याने डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

डॉक्टरांची वैयक्तिक माहिती कोणत्या उद्देशाने संकलित, संग्रहित आणि वापरली जाणार आहे? या माहितीची जबाबदारी कोणाची असेल? डेटा कोणत्या संस्थेला किंवा खासगी संस्थेला उपलब्ध होणार आहे? डॉक्टरांच्या माहितीचे संरक्षण कशा पद्धतीने केले जाणार आहे? या प्रश्नांवर स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डिजिटल पडताळणी व्यवस्था अधिक पारदर्शक होत असताना त्यासोबत डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेची हमी देणेही आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

7 नोव्हेंबर 2025 च्या शासन पत्राची प्रत देण्याची मागणी
MMC च्या 9 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेमध्ये 7 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या शासन पत्राचा तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा नेमका प्रशासकीय आणि वैधानिक आधार काय आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित शासन पत्राची संपूर्ण प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.

निर्णय मागे घेण्याची किंवा स्थगित करण्याची मागणी
या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांनी MMC कडे 9 सप्टेंबर 2026 रोजीची अधिसूचना तातडीने मागे घेण्याची किंवा तिच्या अंमलबजावणीचा आग्रह पुढील स्पष्टता होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.

तसेच 7 नोव्हेंबर 2025 चे शासन पत्र, संबंधित शासकीय निर्देश आणि विधानमंडळातील आश्वासनांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबत RMPs च्या वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयता, डेटा सुरक्षा आणि खासगी संस्थांशी संबंधित डेटा वापराबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रुग्णांची पडताळणी की डॉक्टरांवरील अतिरिक्त भार?
बनावट डॉक्टरांना आळा घालणे आणि रुग्णांना अधिकृत डॉक्टर ओळखण्याची सुविधा देणे हा QR कोड व्यवस्थेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, डॉक्टरांची नोंदणी आणि पात्रतेची माहिती आधीच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असताना प्रत्येक कार्यस्थळी स्वतंत्र भौतिक प्लेट लावण्याची सक्ती कितपत आवश्यक आहे, असा प्रश्न वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

त्यामुळे या वादाचा केंद्रबिंदू केवळ QR कोड नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी पडताळणी व्यवस्था आणि डॉक्टरांवर पडणारा आर्थिक व प्रशासकीय भार यांच्यात योग्य समतोल कसा साधायचा, हा आहे. MMC या हरकतींवर काय भूमिका घेते आणि 9 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेत बदल किंवा स्पष्टीकरण देते का, याकडे आता वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.