Mumbai news : अवैध गर्भलिंग निदानाविरोधातील कारवाईला गती देणार : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

Mumbai news :मुंबई : अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी राज्यातील यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सक्रिय करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय स्तरावर आढावा बैठका घेण्यासोबतच आरोग्य, पोलीस आणि महसूल विभागांमध्ये समन्वय वाढवून कारवाईला गती दिली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

मंत्रालयात आयोजित अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात प्रतिबंधक राज्यस्तरीय कृती दलाच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. कृती दलाच्या अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आमदार स्नेहा दुबे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

जिल्हास्तरावरील यंत्रणेचा आढावा; दर आठवड्याला पाठपुरावा
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पालघर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकसह विविध ठिकाणी विभागीय आढावा बैठका घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हानिहाय समित्यांच्या कामकाजाचा तसेच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील प्राधिकृत आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

या मोहिमेत केवळ बैठका घेण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कारवाईवर भर दिला जाईल. संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा दर आठवड्याला पाठपुरावा करून प्रगतीचे नियमित परीक्षण करण्यात येईल, असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

संघटित गुन्ह्यांमध्ये मोक्का लागू करण्याच्या शिफारशीचा अभ्यास
अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताचे गुन्हे वारंवार तसेच संघटित पद्धतीने करणारे डॉक्टर आणि त्यात सहभागी असलेल्या अन्य व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर निकषांच्या अधीन राहून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लागू करण्याची शिफारस कृती दलाने केली आहे.

या प्रस्तावाबाबत विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन कायदेशीर तरतुदी आणि आवश्यक बदलांचा अभ्यास करण्याची सकारात्मक भूमिका आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. आरोपींकडून पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या संपूर्ण साखळीवर प्रभावी कारवाई व्हावी, यासाठी विशेष पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत या विषयात ठोस प्रगती करण्याचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

अनोंदणीकृत केंद्रे आणि ऑनलाइन सोनोग्राफी यंत्रांच्या विक्रीवर लक्ष
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम (PCPNDT) आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

यासाठी अनोंदणीकृत केंद्रांचा शोध घेणे, घरांमध्ये बेकायदेशीररीत्या केल्या जाणाऱ्या तपासण्यांना आळा घालणे आणि पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन विक्रीवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. अशा यंत्रांची खरेदी करणाऱ्यांची पात्रता तपासणे, तसेच खरेदी-विक्रीच्या नोंदींची पडताळणी करणे यासाठी केंद्र सरकार आणि संबंधित ऑनलाइन विक्री मंचांशी पत्रव्यवहार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

कृती दलाच्या कामकाजासाठी सहायक संचालक दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य, जिल्हास्तरीय समित्यांची सक्रियता आणि कारवाईचे नियमित मूल्यमापन यावर भर देण्यात येईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

मुलींचे जन्मप्रमाण घटणाऱ्या भागांत विशेष सर्वेक्षण
मुलींचे जन्मप्रमाण कमी होत असलेल्या भागांत तक्रारींची वाट न पाहता सर्वेक्षण, चौकशी आणि तपासणी करण्याची गरज डॉ. मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केली. कृती दलाच्या सदस्यांना जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या दिल्यास कामकाज अधिक परिणामकारक होईल, असे आमदार उमा खापरे यांनी सुचविले.

आदिवासी भागांमध्येही गर्भलिंग निदानाचे प्रकार पोहोचत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत आमदार स्नेहा दुबे यांनी अशा भागांतही कृती दलाच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

आरोग्य आणि पोलीस विभागासाठी संयुक्त कार्यपद्धती
स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे ही केवळ महिलांची जबाबदारी नसून पुरुष लोकप्रतिनिधी आणि समाजातील सर्व घटकांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यापूर्वी पुणे आणि कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकांच्या अनुषंगाने आरोग्य व पोलीस विभागांसाठी संयुक्त प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याची गरज त्यांनी मांडली. यासंदर्भात पोलीस महासंचालकांसोबत समन्वय बैठक घेण्याचाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या अभियानाचा उल्लेख करत मुलींच्या जन्माचे संरक्षण करणे आणि जन्मतः लिंग गुणोत्तरात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नसून ठोस, सातत्यपूर्ण आणि समन्वित कारवाई आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

अवैध गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताविरोधातील लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी विभागीय आढावा, जिल्हास्तरीय जबाबदारी, नियमित पाठपुरावा आणि कठोर कायदेशीर कारवाई या चार प्रमुख बाबींवर राज्यस्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे.