Kodre Farms : कृषी जमिनीवरील बेकायदा व्यावसायिक वापर महागात; कोद्रे फार्म्सवर एनजीटीचा १.३४ कोटींचा पर्यावरण दंड

पुणे, महाराष्ट्र मिरर प्रतिनिधी :

Kodre Farms : कृषी जमिनीचा व्यावसायिक वापर करून पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत कोद्रे फार्म्सच्या संचालकांवर १ कोटी ३४ लाख ६ हजार २५० रुपयांचा पर्यावरणीय भरपाई दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्याचा उपयोग संबंधित परिसरातील पर्यावरण पुनर्स्थापना आणि संवर्धनासाठी करण्यात येणार आहे. kodre farms ngt fine pune agricultural land commercial use

वडगाव खुर्द येथील कृषी जमिनीवर आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मंजुरी न घेता विवाह समारंभ, बँक्वेट हॉल, लॉन्स, रेस्टॉरंट, प्रदर्शन, क्रीडा स्पर्धा तसेच अॅग्रो-टुरिझमसारखे व्यावसायिक उपक्रम सुरू असल्याची तक्रार एनजीटीसमोर करण्यात आली होती. तसेच सुमारे एक लाख चौरस फूट क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. kodre farms

नाही, हँडग्लोव्ह्ज नाही अन् पालिकेचा लोगोही गायब; वारजेतील ठेकेदारावर प्रशासन मेहरबान!

सुनावणीदरम्यान पुणे महापालिकेने संबंधित बांधकामांना कोणतीही अधिकृत परवानगी दिलेली नसल्याचे न्यायाधिकरणाला सांगितले. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमांतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहितीही महापालिकेने दिली. वारंवार नोटिसा देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने सुमारे ४० हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले, तर उर्वरित अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

Pune Traffic: 1 ऑगस्टला शहरात वाहतुकीत मोठा बदल; ‘हे’ आहेत पर्यायी मार्ग

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीत संबंधित ठिकाणी रणमळा अॅग्रो टुरिझमसह विविध व्यावसायिक सुविधा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. न्यायाधिकरणाच्या निर्देशानंतर मंडळाने १,७१६ दिवस नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष काढत १.३४ कोटी रुपयांची पर्यावरणीय नुकसानभरपाई निश्चित केली. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ आणि ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ ही अनिवार्य परवानगी घेतली नसल्याचेही नोंदविण्यात आले. kodre farms

संबंधित प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा कमी असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक नसल्याचा दावा प्रतिवादींकडून करण्यात आला होता. मात्र, एनजीटीने कोडरे फार्म्सच्या जाहिरातींचा आधार घेत हा दावा फेटाळून लावला. जाहिरातीत ३५ हजार चौरस फूट लॉन, ८ हजार चौरस फूट बँक्वेट हॉल, ४ हजार चौरस फूट डायनिंग हॉल, २ हजार चौरस फूट स्वयंपाकगृह आणि ४० हजार चौरस फूट पार्किंग अशी एकत्रित सुविधा दर्शविण्यात आली होती. एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८९ हजार चौरस फूट (दोन एकरांहून अधिक) असल्याने संपूर्ण प्रकल्पाचा एकत्रित विचार करून पर्यावरणीय नियम लागू होतात, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. kodre farms

पर्यावरणीय कायद्यांबाबत कोणताही संभ्रम असल्याचा युक्तिवादही न्यायाधिकरणाने फेटाळला. आवश्यक वैधानिक मंजुरी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती न घेता अशा स्वरूपाचे व्यावसायिक उपक्रम चालविणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, व्यावसायिक नफा हा पर्यावरणीय नियमांपेक्षा मोठा असू शकत नाही, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायाधिकरणाने नमूद केले.

Lohagad: ‘हा लोहगड किल्ला आहे, सिया पॉईंट नाही!’, धूम्रपान करणाऱ्या…

हा निर्णय राज्यातील परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या बँक्वेट हॉल, रिसॉर्ट, अॅग्रो-टुरिझम प्रकल्प आणि इव्हेंट व्हेन्यू चालकांसाठी महत्त्वाचा इशारा मानला जात असून, कृषी जमिनीचा आधार किंवा तात्पुरत्या संरचनांचा दाखला देऊन पर्यावरणीय कायद्यांपासून सुटका मिळू शकत नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे. kodre farms

चौकट : निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

https://www.instagram.com/reel/DbcKBxzotRV/?igsh=MXUxbjBuOTQ4d2RxbA%3D%3D