Mumbai News : वृक्षतोडीवरून महाराष्ट्रात राजकीय संघर्ष

Mumbai News :*टोरंट पॉवर कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, कोतवाल खलाटी आणि पाली परिसरात प्रस्तावित आहे https://maharashtramirror.com/ Mumbai news
*सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे १३,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे
*प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर बिगरवनजमीनीची गरज आहे
*वन विभागाच्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, संबंधित वनक्षेत्रातील ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्यास परवानगी
*फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत विरोधकांकडून ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, भीमाशंकर वन्यजीव *अभयारण्यात बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याच्या दाव्यांचे वन विभागाने खंडन केले आहे
*वाढता जनक्षोभ आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे

Mumbai News :मुंबई/रायगड : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत ऊर्जा-साठवण प्रकल्पासाठी ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याच्या परवानगीवरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

या निर्णयाला स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत विरोधकांकडून ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याच्या दाव्यांचे वन विभागाने खंडन केले आहे.

३,००० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प; १३,५०० कोटींची गुंतवणूक
टोरंट पॉवर कंपनीचा सायडोंगर-१ पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, कोतवाल खलाटी आणि पाली परिसरात प्रस्तावित आहे. सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे १३,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर बिगरवनजमीन आवश्यक असल्याचे वृत्त आहे.

वन विभागाच्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, संबंधित वनक्षेत्रातील ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. काही वृत्तांमध्ये झाडे आणि झुडपांची एकत्रित संख्या ५० हजारांहून अधिक असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे झाडांची नेमकी संख्या आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची व्याप्ती याबाबत अधिकृत दस्तऐवज तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या प्रकल्पात पंप्ड-स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. विजेची मागणी कमी असताना पाणी उंच जलाशयात पंप केले जाईल आणि मागणी वाढल्यावर ते खाली सोडून वीज निर्माण केली जाईल. त्यामुळे विविध ऊर्जा स्रोतांतून उपलब्ध होणारी वीज साठवून गरजेच्या वेळी वापरण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या प्रक्रियेत पाणी उंचावर चढवण्यासाठी जितकी वीज खर्च होते, त्यापेक्षा कमी वीज परत मिळते. पंप, पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था आणि टर्बाइनमधील ऊर्जेची हानी यामुळे साधारणतः ७०–८० टक्के ऊर्जा परत मिळू शकते; प्रत्यक्ष कार्यक्षमता प्रकल्पानुसार बदलते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे समर्थन; विरोधकांवर टीका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुमारे १८ महिने चालल्याचे सांगत सर्व आवश्यक कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प आवश्यक आहेत.

फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले, “राजकीय फायद्यासाठी खोटे कथानक पसरवणे योग्य नाही.” त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत मिळेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पासाठी वळवण्यात येणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात कंपनीने वन विभागाला अतिरिक्त खासगी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनीवर ३० हजार झाडे आणि प्रकल्प परिसरात आणखी ६० हजार झाडे, अशी एकूण ९० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनीही केंद्राच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करूनच प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याची भूमिका मांडली.

आदित्य ठाकरे, रोहित पवार आणि राज ठाकरे यांचा विरोध
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सायडोंगर परिसराला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. विकासाला विरोध नसून निसर्गाचा विनाश करून होणाऱ्या विकासाला विरोध असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. प्रकल्पासाठी गुजरातस्थित कंपनीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड करून महाराष्ट्राचे वाळवंट करायचे आहे का, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. त्यांच्या मते, हा प्रश्न केवळ झाडे तोडण्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण परिसंस्थेच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे. वन्यजीवांचे अधिवास, पक्ष्यांची घरटी, दुर्मीळ वनस्पती आणि आदिवासींच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा आक्षेप आहे. प्रकल्पासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने कमी हानीकारक पर्यायांचा विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली. "तुम्ही मेगावॅट निर्माण करता की महाराष्ट्राची मेगा वाट लावता?" असा सवाल करत त्यांनी या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला असून २८ ऑक्टोबरला कर्जतमध्ये ग्रामस्थांशी संवाद साधण्याची आणि जाहीर सभा घेण्याची घोषणा केली. स्थानिक पर्यावरण संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होते.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि अभिनेता सयाजी शिंदे यांनीही मोठी जुनी झाडे तोडून त्यांच्या जागी लहान रोपे लावण्याच्या उपायावर आक्षेप घेतला. नैसर्गिक जंगलाची जागा नव्याने लावलेल्या रोपांनी लगेच भरून निघत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती
वाढता जनक्षोभ आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाच्या २७ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, आंदोलनांमुळे तणाव निर्माण झाल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, वृक्षतोड पुन्हा सुरू होणार की नाही, याबाबत अधिकृत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या स्थगितीला प्रकल्प रद्द झाल्याचे स्वरूप देता येणार नाही.

भीमाशंकर अभयारण्याबाबत वन विभागाचा खुलासा
कर्जतच्या वृक्षतोडीच्या वादात भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याचे नावही चर्चेत आले आहे. वन विभागाने अभयारण्याच्या हद्दीत टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याचा दावा फेटाळला आहे. सरकार आणि कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पस्थळ अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर, तर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रकल्पाचे घटक अभयारण्याच्या सीमा आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

पुढील निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष
कर्जतचा हा वाद ऊर्जा विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित करतो. एका बाजूला सरकार स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार आणि राज्याची वाढती विजेची गरज यांचा मुद्दा मांडत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमी नैसर्गिक जंगल, जैवविविधता आणि स्थानिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी करत आहेत.

आता वृक्षतोडीवरील स्थगिती कायम राहणार का, मंजुरीच्या अटींची स्वतंत्र तपासणी होणार का आणि ग्रामस्थांच्या हरकतींवर सरकार कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.