Delhi News : जंतर-मंतरवर आता आंदोलन करता येणार नाही? दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय; आंदोलनासाठी तीन नवी ठिकाणं निश्चित

Delhi News : नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर हे आंदोलनाचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, आता जंतर-मंतरवरील धरणं आणि आंदोलनांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला आंदोलनासाठीच्या अधिसूचित स्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त आहे. यापुढे आंदोलनांसाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी (CBD) ग्राउंड या तीन पर्यायी जागा निश्चित करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी जारी केलेल्या स्थायी आदेशानुसार (Standing Order) जंतर-मंतरचा आंदोलनासाठीच्या अधिसूचित स्थळांच्या यादीत समावेश राहणार नसल्याचं वृत्त आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात एक समिती स्थापन केली होती. नागरिकांना शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करता यावं आणि त्यांचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी आंदोलनाच्या सध्याच्या ठिकाणांना पर्याय शोधण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती.

समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी जागा निश्चित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी ग्राउंड यांचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच नागरिकांना आंदोलनासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. नागरिकांना आपला विरोध आणि निषेध व्यक्त करता यावा, यासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने समिती स्थापन करण्यात आल्याचा उल्लेख दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाच्या पहिल्या परिच्छेदात असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, जंतर-मंतरवरील आंदोलनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे की, केवळ या ठिकाणाला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे, याबाबत अधिकृत आदेशातील नेमक्या तरतुदी तपासणं महत्त्वाचं आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतर हे गेल्या अनेक दशकांपासून देशातील महत्त्वाच्या आंदोलनस्थळांपैकी एक राहिलं आहे. १९९३ मध्ये जंतर-मंतर रोडला आंदोलनांसाठी प्रमुख स्थळ म्हणून ओळख मिळाली. त्यापूर्वी १९८८ मध्ये शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील बोट क्लब परिसरात मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर त्या परिसरातील आंदोलनांबाबतचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले. परिणामी, आंदोलनांसाठी पर्यायी जागेची गरज निर्माण झाली आणि जंतर-मंतरचं महत्त्व वाढलं.

२०११ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे जंतर-मंतरला देशभरात मोठी प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतर विविध सामाजिक, राजकीय आणि नागरी प्रश्नांवर निषेध नोंदवण्यासाठी हे ठिकाण महत्त्वाचं केंद्र बनलं.

गेल्या ३३ वर्षांपासून जंतर-मंतर हे आंदोलनांचं प्रमुख ठिकाण म्हणून ओळखलं जात आहे. विविध संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येथे आंदोलनं करून सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीजेपीच्या आंदोलनामुळेही जंतर-मंतर पुन्हा चर्चेत आलं असून, या संघटनेने येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितल्याची माहिती आहे.

जंतर-मंतरवरील आंदोलनांच्या व्यवस्थेबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता दिल्लीतील आंदोलनांचं स्वरूप आणि त्यांची ठिकाणं बदलण्याची शक्यता आहे. मात्र, नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होणार, हे अधिकृत आदेशातील अटी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर अवलंबून असेल.