लाडकी बहीण योजनेत ‘८१ लाख अपात्रांना’ कोट्यावधींचा सरकारी निधी

संबंधित सचिव, अधिकाऱ्यांकडून राज्याचा बूडालेला पैसा वसुल करा: काँग्रेसची मागणी

निलेश राऊत
पुणे: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी फायदेशीर ठरलेल्या, 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील’ ८१ लाख बहीणी अपात्र ठरल्याने त्यांची नांवे नुकतीच वगळण्यात आलीत. मात्र निवडणुकीपुर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेत अर्ज केलेल्यांना १५०० रु मासिक अनुदान मंजूर करुन वाटप ही केले. मात्र ज्या ‘सरकारी व्यवस्थेने’, महीला-बालविकास व अर्थ मंत्रालयाने “सुमारे ८१ लाख अर्जदारांची अपात्रता” आत्ता निश्चित केली, त्या ‘संबंधित विभागाच्या मंत्रालयातील सनदी अधिकारी, सचिव व अधिकारी वर्गाच्या हे अनुदान मंजूर करे पर्यंत व वाटप होई पर्यंत हे लक्षांत का आले नाही, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.

दरम्यान, तिवारी यांनी संबंधित सचिवांसह अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून, राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून, सरकारी महसुलाची लूट होऊ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर सरकारने तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

सुमारे १८००० कोटींचा ‘अपात्र व बेकायदेशीर बोजा’
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ने दिलेल्या प्रसिद्धी निवेदनाद्वारे तिवारी यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र प्रकरणांच्या वगळण्याने दरमहा १२०० कोटींची बचत होणार असेल तर सुमारे १८००० कोटींचा ‘अपात्र व बेकायदेशीर बोजा’ राज्याच्या तिजोरीवर का टाकला गेला? याची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रशासनाचे ‘बेकायदेशीर कृत्य’
राज्यातील जनता ५ वर्षांनी सरकार निवडते, मात्र ‘लोकशाहीचा पहिला स्तंभ असलेल्या प्रशासनाने’ ‘बेकायदेशीर कृत्य’ करण्याचा निर्णय घेणे व तो राबवणे, हे संविधानीक व कायदेशीर कर्तव्यास धरून नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी 'शपथे’चे उल्लंघन करून राज्याच्या कररुपी पैशांच्या ‘सरकारी तिजोरीवर’ घातलेला हा दरोडा आहे, याचा तिव्र निषेध करावा तेवढा कमी असून, सुमारे १२,००० अर्जदार हे पात्रतेच्या अटीबाहेरील (६५ वर्षांवरील) व सुमारे १५,००० (सरकारी कर्मचारी) हे अपात्र लाभार्थी असल्याचे, संबंधितांकडून मतदान झाल्यानंतर प्रशासनास उमगत असेल तर ‘राज्यास आर्थिकदृष्ट्या नागवणाऱ्या’, संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांची प्रशासनात असल्याची शरम वाटते.

महायुती सरकारचा तिव्र धिकाःर
‘महाराष्ट्र सरकार’ राज्याचे आर्थिक लचके तोडणाऱ्या लांडगेरुपी प्रशासकीय व राजकीय प्रमुखांच्या हाती असल्याने महायुती सरकारचा तिव्र धिकाःर महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अशा प्रकारांमुळे केवळ अपात्र अर्जदारांना योजनेचा लाभ मिळाला एवढ्या पर्यंतच हा प्रकार मर्यादीत नसून, धोरण शुन्यता असलेले, राज्यात अत्याचार, गुन्हेगारी, भोंदूगिरी वाढवणारे व राज्यास कर्जबाजारी करणारे “अपात्र सरकार” देखील या अपात्र अर्जदारांकडून निवडले गेले. यास देखील संबंधित अधिकारी कारणीभुत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, तर काळ सोकावतो’ याचे दु:ख असल्याचे ही तिवारी यांनी सांगीतले.

तातडीने कारवाई करावी
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांनी, राज्यपालांनी व प्रसंगी उच्च न्यायालयाने या ‘महसूली लुटी’ची नोंद घेऊन तातडीने कारवाई करावी अन्यथा या भ्रष्ट सचिवांची व अधिकाऱ्यांची नावे शोधून काढून, त्यांच्या प्रतिमेची धिंड काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून काढतील, असा निर्वाणीचा इशारा देखील काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिला.