जिल्हा परिषदेची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत

भविष्य निर्वाह निधीच्या १,०८४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे प्रकरण

निलेश राऊत
पुणे: अंगणवाडी सेविका, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) १,०८४ कोटी रुपयांच्या थकबाकी प्रकरणात पुणे जिल्हा परिषदेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने ५ मे रोजी जिल्हा परिषदेची पाच बँक खाती गोठविली होती. हा निर्णय आता मागे घेतला आहे.

ऑक्टोबर १९८६ ते मार्च २०२४ या कालावधीत जिल्हा परिषदेत कार्यरत असणाऱ्या ९,०४७ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पीएफचे लाभ मिळाले नव्हते. सीटू संघटनेने याविरोधात तक्रार केल्यानंतर, ईपीएफओचे तत्कालीन आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी २ मार्च २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला होता.

यामध्ये जिल्हा परिषदेला व्याजासह १,०८४ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ६० दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मुदत संपूनही रक्कम जमा न झाल्याने ईपीएफओने खाती सील करण्याचे पाऊल उचलले होते. मात्र, प्रशासकीय हालचालीनंतर खाती पुन्हा सुरू झाल्याचे जिल्हा परिषदेने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

पुणे न्युज