Delhi News : निवडणूक आयोगात पुन्हा वादाची ठिणगी; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या वाटपावरून आयुक्तांमध्ये मतभेद

Delhi News :नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगात मतभेद सुरू असतानाच, आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या विभागणीवरूनही नवा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांमधून ही बाब समोर आली आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

दोन्ही आयुक्तांच्या तक्रारींची कॅबिनेट सचिवालयाने गंभीर दखल घेतली. मात्र, निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका सचिवालयाने घेतली.

मनीष गर्ग यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी
प्रशासन विभागाचे उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू हे २७ जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत रजेवर असल्याने मनीष गर्ग यांच्याकडे प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. गर्ग यांनी २८ जुलै रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वाटप करणारा आदेश जारी केला.

मात्र, हा आदेश जारी करताना निवडणूक आयोगातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली नव्हती किंवा त्यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते, असा आक्षेप निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांनी आपल्या पत्रात नोंदवला.

फाईल मागितल्यानंतरही नकार दिल्याचा आरोप
विवेक जोशी यांनीही आपल्या पत्रात मनीष गर्ग यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. प्रशासन विभागाशी संबंधित एक फाईल त्यांनी मागितली असता, ती देण्यास नकार देण्यात आल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.

या घटनांमुळे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत आणि कामकाजाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण झाले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली होती.

कॅबिनेट सचिवालयाच्या नोंदींत काय म्हटले आहे?
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उपलब्ध झालेल्या फाईल नोंदींनुसार, ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर कॅबिनेट सचिवालयात चर्चा झाली. ३ ऑगस्टच्या नोंदीत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी गर्ग यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारींचा उल्लेख आहे.

आयोगातील समकक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वाटप करताना आवश्यक सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, असा आक्षेप या तक्रारींमध्ये घेण्यात आला होता. आयोगाची चर्चा किंवा मंजुरी नसताना अशा प्रकारचे निर्णय घेऊ नयेत, अशा सूचना यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही नोंदीत नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मत जाणून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

थेट कारवाईऐवजी घटनात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य
४ ऑगस्टच्या फाईल नोंदीत कॅबिनेट सचिवालयाने निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक दर्जा आणि स्वायत्ततेवर भर दिला. आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असून, तिने कायद्यानुसार सहमतीने किंवा बहुमताच्या आधारे काम करणे अपेक्षित असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले.

आयोगाला कार्यकारी हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र ठेवण्यामागे त्याचे कामकाज निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावे, हा उद्देश असल्याचेही सचिवालयाने स्पष्ट केले.

दोन्ही आयुक्तांनी पाठवलेली पत्रे त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेतून लिहिण्यात आल्याने ती संपूर्ण निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका मानता येणार नाही, असे सचिवालयाने नमूद केले. तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊनही मनीष गर्ग यांच्याविरोधात थेट कारवाई करण्याऐवजी प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कार्यालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तक्रारीची नोंद वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर
मनीष गर्ग हे अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी असल्याने, या प्रकरणाची माहिती कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव आणि आस्थापना अधिकारी यांना देण्याची शिफारस करण्यात आली. तक्रारीशी संबंधित माहिती भविष्यातील प्रशासकीय निर्णयांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते, असेही फाईल नोंदीत नमूद होते.

त्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवून त्यांच्या २९ जुलैच्या पत्रांची पोहोच दिली. या उत्तरांच्या प्रती मुख्य निवडणूक आयुक्त, DoPTचे सचिव, आस्थापना अधिकारी आणि प्रधान खासगी सचिव यांनाही पाठविण्यात आल्या.

निवडणूक आयोगातील मतभेद पुन्हा चर्चेत
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची ही पहिलीच घटना नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी यापूर्वीही आक्षेप घेतल्याचे समोर आले होते. आयोगाच्या कामकाजातील निर्णयप्रक्रिया, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील समन्वय आणि संस्थेची स्वायत्तता या मुद्द्यांवरून मतभेद वाढत असल्याचे या घटनांमधून दिसून येते.

विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या या नव्या वादामुळे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वाटप, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थेतील परस्पर सहकार्य याबाबत आयोगात अधिक स्पष्टता निर्माण होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.