मुख्य सामग्री पर जाएँ

Pune News : औषध सुरक्षा कायद्याची मागणी

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच रुग्णांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ‘औषध सुरक्षा कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केली आहे.

वक
विक्रांत कुलकर्णी

1 मिनट पठन

औषध सुरक्षा कायद्याची मागणी रुग्णालयीन बिलांचे शासकीय ऑडिट करा; तीन महिन्यांत कायदा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
औषध सुरक्षा कायद्याची मागणी रुग्णालयीन बिलांचे शासकीय ऑडिट करा; तीन महिन्यांत कायदा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

Pune News : रुग्णालयीन बिलांचे शासकीय ऑडिट करा; तीन महिन्यांत कायदा न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच रुग्णांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ‘औषध सुरक्षा कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत याबाबत निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.https://maharashtramirror.com/ Pune News

अनेक रुग्णालयांकडून रुग्णांना संबंधित रुग्णालयाच्या फार्मसीतूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर आर्थिक भार पडतो. औषधांची खरेदी किंमत, एमआरपी आणि अंतिम विक्री किंमत यामध्ये पारदर्शकता असावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. https://maharashtramirror.com/ Pune News

रुग्णालयातील जनरल वॉर्ड, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), विशेष कक्षांसह सर्व विभागांच्या बिलांचे शासकीय पद्धतीने ऑडिट करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असावी. ऑडिटमध्ये नियमबाह्य आकारणी झाल्याचे आढळल्यास अतिरिक्त रक्कम संबंधित रुग्णाला परत करण्याची तरतूद करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

धर्मादाय रुग्णालयांचे सोशल ऑडिट करून मोफत तसेच सवलतीच्या दरातील खाटांची नियमित मोजणी करावी. या सुविधांचा लाभ पात्र रुग्णांना प्रत्यक्षात मिळतो की नाही, याचीही तपासणी करावी. रुग्णांना उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे मिळण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.

कोट
“औषध सुरक्षा कायद्याचा अभाव असल्यामुळे औषधांच्या किंमती मनमानी पद्धतीने ठरवल्या जात आहेत आणि त्यातून रुग्णांची आर्थिक लूट होत आहे. जीवनावश्यक औषधांच्या किंमतींवर योग्य मर्यादा (कॅपिंग) असणे अत्यावश्यक आहे. औषधांच्या विक्री किमतीवर कमाल मर्यादा निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र औषध सुरक्षा कायदा तातडीने लागू झाला पाहिजे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या औषध विक्रेते, वितरक किंवा संबंधित घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद असावी.”
— उमेश चव्हाण
संस्थापक अध्यक्ष, रुग्ण हक्क परिषद

ताज्या घडामोडी आणि महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी वाचा महाराष्ट्र मिरर ई पेपर https://epaper.maharashtramirror.com/

शेयर करें