Arvind Kejriwal : मी दहशतवादी नाही, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हायकोर्टात का म्हणाले?
•न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे तसेच सीबीआयला सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
2 मिनट पठन
•न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे तसेच सीबीआयला सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 17 जुलै रोजी होणार आहे.
ANI :- दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातील दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवारी (5 जुलै ) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत केजरीवाल यांच्या अटकेलाही सीबीआयने आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल हे दहशतवादी नाहीत, त्यांना जामीन का दिला जात नाही? यावेळी कोर्टाने सांगितले की, तुम्हाला खालच्या कोर्टातूनही जामीन मिळू शकतो. मग अशा परिस्थितीत हायकोर्टात का आलात? न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे तसेच सीबीआयला सुनावणीदरम्यान उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांना जामिनासाठी थेट हायकोर्टात का आले, असा सवाल केला, तेव्हा त्यांच्याकडे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याचा उपाय होता. यावर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत जे आम्हाला थेट येथे येण्याचा अधिकार देतात. तिहेरी चाचणीच्या अटी आम्हाला लागू होत नाहीत.फरार होण्याचा धोका नाही. गुन्हा दाखल होऊन दोन वर्षांनी ही अटक झाली आहे, याचीही नोंद घ्यावी. सीबीआयने विरोध करत थेट येथे येऊ शकत नसल्याचे सांगितले. आम्ही चार आरोपपत्र दाखल केले आहेत.
केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा निर्णय घेतला आहे. कलम 45 PMLA येथे समाविष्ट नाही. न्यायाधीश आजच यावर सुनावणी करू शकतात. ही जामीन याचिका आहे. सीबीआयच्या वकिलांनी येऊन मी ट्रायल कोर्टात जा, असे म्हटले तर या सर्व निर्णयांचा अर्थ काय? यावर कोर्ट म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टाने किती प्रकरणांमध्ये औचित्याच्या आधारावर ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले आहे…कायदा स्पष्ट आहे, आमच्याकडे समवर्ती अधिकार क्षेत्र आहे. तुमच्याकडे उपाय उपलब्ध असताना उच्च न्यायालयांमध्ये अडथळा आणू नका. तुम्ही थेट हायकोर्टात का आलात यामागे काहीतरी कारण असावे.
हेही वाचा: Aaditya Thackeray : आदित्य ठाकरेंचा टोमणा, 'त्यांनी करू नये हा बीसीसीआयसाठी कडक संदेश आहे…'